काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको आज भएको भेटमा उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब रु एक खर्ब १० अर्ब भेटिएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब रु १२ अर्ब निकाल्न सकिने उनले बताएका छन् । काम सुरु नभएका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने उनले बताए । “विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदैछ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो”, उनले भने । 

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनःनिर्माणमा लगाउने तयारी छ । सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन रु २५ अर्ब खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुनसक्ने उनको आकलन छ । तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्नसक्ने खनालको भनाइ छ ।
 
मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । “आयोगले आवश्यक तयारी टुङ्ग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नेगरी तयारी गर्नेछ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “पुनरुउत्थान योजना (रिकभरी प्लान) मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ”, उनले भने । 

उनका अनुसार यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने र कोषले ज्यान गुमाएका परिवारलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्ने, सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा खर्च हुने र निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ ।

“निजी क्षेत्रलाई कोषबाटभन्दा पनि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायत काम गरेर सहायता गरिनेछ”, मन्त्री खनालले भने ।  

निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मनोबल उच्च पाएको र चाँडै अझ सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता गरिरहेको जानकारी अर्थमन्त्री खनालले गराए । मन्त्री खनालले उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको आफ्नो प्रतिष्ठानमा, व्यवसायमा क्षति पुगेको र त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

अर्थमन्त्री खनालले तत्काल सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने र घाइते परिवारलाई उपचार अनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । 

आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा सङ्कलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जेएनका प्रतिनिधि र अन्य निकायबीच टोली बनाएर काम थालिएको उनले बताए । खनालका अनुसार सार्वजनिक निकाय र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न बजेटबाटै रकम निकाल्नुपर्नेछ र पुगेन भने ‘क्राउड फन्डिङ’मार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको जानकारी मन्त्री खनालले दिए ।