३ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग थबाङबासीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जनयुद्धको उद्गम स्थान रोल्पाबासीले ठूलो परिवर्तनको आशा गरेपनि सो अनुसारको कार्य नभएको र आफ्नो अवस्था जस्ताकोतस्तै रहेको गुनासो पोखेको सभापति रवि लामिछानेले बताए । 

पार्टीको दस्तावेजका लागि जनगुनासो सुन्न लामिछाने अहिले रोल्पाको थबाङमा छन् । लामिछाने मंगलबार रोल्पा पुगेका थिए । उनले आज थबाङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ का स्थानीयको घरघरमा पुगेर उनीहरुको गुनासो सुनेका थिए । सो क्रममा लामिछानेसँग स्थानीयले थवाङको परिचय अब ‘सुनवाङ’ भएकोप्रति दुःख व्यक्त गरेको बताए । उनले भने, ‘आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीयको घरघरमा पुगेर उनीहरुको गुनासो सुन्ने प्रयास गर्यौँ ।  स्थानीयले हामीसँग थवाङबाट राजनीति गरेर सत्तामा पुगेकाहरुले यहाँको अवस्था सुधारको लागि उल्लेख्य कार्य गर्न नसकेको भन्दै अक्रोश व्यक्त गरे ।’

थबाङबासीले सुनवाङ भन्नुको कारण हो पछिल्लो सुन प्रकरण । अहिले चर्चामा रहेको ३ सय २ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । रोल्पाबाटै चुनाव जितेका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनका सहोदार भाई प्रनिश पुन मगर सुन प्रकरणका अभियुक्त दावा छिरिङसँग व्यवसायिक साझेदार छन् । रोल्पा थवाङकै अमला रोकाको सुन पगाल्ने कम्पनीदेखि क्यासिनो, अटोमोबाइल्स, सुन उत्खनन् गर्ने लगायत करिब दर्जन कम्पनीहरुमा लगानी छ । उनी शहिद पत्नी समेत हुन् । जनयुद्ध लडेर जीवनस्तर परिवर्तनको आशा जगाएका नेताहरुले आफू र आफ्ना आसेपासे पोस्ने मात्र कार्य गरेकोप्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

यसअघि हार्मीसँगको कुराकानीको क्रममा थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढा मगरले पनि हामीसँग अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको गुनासो गरेका थिए ।

लामिछाने रोल्पा पुग्दा उनीहरुले गुनासो सुनाउने मौका पाएको बताएका छन् । थावाङका स्थानीयका अनुसार उनीहरुले यसअघि केन्द्रिय नेतासँग प्रत्यक्ष गुनासो राख्ने मौका समेत पाएका थिएनन् । उनीहरुले रास्वपाले सुरु गरेको जनता भेट्ने कार्यक्रमको निरन्तरको आकांक्षा राखेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्तावेज निर्माणको लागि जनताको आवाज सुन्ने पहिलो चरणको कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रम असोज ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म चल्ने छ । जसका लागि पार्टीले १९ जना नेताहरुलाई १९ जिल्लाका बिभिन्न ठाउँहरुमा खटाएको छ । उनीहरुले जनताको आकांक्षालाई समेटेर दस्तावेज निर्माणको निर्माणको लागि सुझाव दिनेछन् र सोही अनुसारको दस्तावेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छन् ।