कांग्रेस मुद्दामा सर्वोच्चको निस्साः संस्थापन पक्ष ढुक्क, देउवा पक्ष आशावादी

काठमाडौँ । २०८३ साउन ६ गते । बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने– ‘अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइयो ।’

उनले त्यहीँ थपे– ‘निर्वाचन आयोग र न्यायालयले पदाधिकारी देखे, उनीहरुको क्षेत्राधिकार देखेनन् ।’ उनको यो भनाइको अर्थ हो– ‘तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार नै राख्दैनथे । उनीहरुले क्षेत्राधिकार नाघेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे, सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई मान्यता दियो ।’ सँगै उनले न्यायका लागि हरेक कदम उठाउन आफूहरु तयार रहेको पनि बताएका थिए । 

Watch On

नभन्दै भोलिपल्टै, साउन ७ गते, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा यसअघिको फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरियो । केही दिनमा खड्काको तर्फबाट अर्को निवेदन पनि पुग्यो । 

गत वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नै देउवाको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले आधिकारिकता पाउने फैसला गरेको थियो । त्यही फैसलापछि मात्रै पूर्णबहादुर खड्काले ‘कार्यबाहक सभापति’ लेख्न थालेका थिए । 

देउवाको निवेदन परेको दुई हप्तापछि विहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले दुवै निवेदनलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्यो र, पुनरवलोकनका लागि निस्सा(अनुमति) दिने आदेश गर्यो ।  देउवा र खड्काको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेस विवाद फेरि सडकदेखि न्यायालयसम्म पुगेको थियो । इतर पक्षले विशेष भेलाको लागि मिति तोकेर तयारी र सर्वोच्चमा निवेदन दर्तालाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको थियो । र, यसले संस्थापन (विशेष महाधिवेशनाट निर्वाचित नेतृत्व) लाई दबाबमा राखेको थियो । 

निवेदनले निस्सा पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने बहस भइरहेका बेला विहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी पुनरवलोकन मुद्दामा निस्सा हुने अनुमति दियो । इजलासको आदेशअनुसार, कांग्रेस विवादसम्बन्धी मुद्दामा अब सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेछ । 

यसअघि न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णलाई सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी सुल्झिएको मानिएको थियो । 

यो मुद्दामा अहिलेसम्म ५ जना न्यायाधीश संलग्न भए । पहिला सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला र अहिले प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा, नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेल । अब यी पाँच न्यायाधीश बाहेकको पूर्ण इजलासले कांग्रेस विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । उक्त इजलासले यसअघिको फैसला सदर पनि गर्न सक्छ, बदर पनि गर्न सक्छ । यसअघिकै फैसला सदर भए विशेष महाधिवेशनले पाएको आधिकारिता रहिरहने छ भने फैसला उल्टिए देउवा नेतृत्वको चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले नै निरन्तरता पाउने छ।

देउवा र खड्काको पुनरवलोकन रिटमा सर्वोच्चले निस्सा दिएसँगै कांग्रेसमा फेरि को आधिकारिक भन्ने बहस चल्न थालेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले आआफ्नो दलिल पेश गरिरहेका छन् । 

सर्वोच्चले निस्सा दिए पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व भने ढुक्क देखिएको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरु स्पष्ट, खुला र तत्पर रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालय समक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न हामी विल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर छौं ।’

उनले थप भनेका छन्– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो । यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्य’लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ ।’

संस्थापन पक्ष यसरी ढुक्क देखिँदा देउवा पक्ष पनि थप आशावादी देखिएको छ । सर्वोच्चले निस्सा दिन्छ, फेरि सुनुवाइ हुन्छ र त्यसबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जागेको देउवा पक्षको दाबी छ । ‘हामीले भन्दै आएका थियौं हामीमाथि अन्याय भयो, न्यायालयले पक्कै हेर्छ र न्याय दिन्छ भन्नेमा आशावादी दियौं, पछिल्लो आदेशले आशा जगाएको छ’ देउवा पक्षका प्रचार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले भनेका छन् । 

आदेश एउटै तर, संस्थापन पक्ष ढुक्क र इतर पक्ष आशावादी हुँदै गर्दा सर्वोच्चले केही प्रश्नमा भने गहन जवाफ खोज्ने छ र फेरि नबल्झिने गरी विवाद निरुपण गर्ने छ । खासमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ । तर केही विशेष अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत पुनरवलोकन भई फेरि दोहो¥याएर सुनुवाइ हुनसक्छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) ले कुन कुन अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनसक्छ भनेर बताएको छ । एउटा, मुद्दा फैसला भइसकेपछि भेटिएको तथ्य, जसले मुद्दालाई तात्विक असर पार्ने अवस्था हुन्छ । 
अर्को, सर्वोच्चको नजीर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको फैसला । इतर पक्षले ४ वैशाखमा भएको फैसलापछि नयाँ तथ्य भेटिएको र त्यो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो । पुनरवलोकनका लागि आकर्षित हुने दुवै अवस्था यो मुद्दामा लागू हुने देउवा पक्षको दाबी छ । 

देउवा पक्षले सबैभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगको निर्णयमै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले आफूले निर्णय गर्दा र सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदा फरक फरक आधार देखाएको दाबी गरिएको छ । आयोगले निर्णय गर्दा महामन्त्रीहरूले बोलाएको महाधिवेशन भनेको र सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको भन्ने उल्लेख गरेको देउवा पक्षको दाबी छ । 

त्यहीँ उसको दाबी छ– महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नै छैन । त्यसमाथि विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले बोलाउन सक्ने र यसमा महामन्त्रीहरुको अधिकार पनि नरहने पुनरवलोकनका लागि दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

निवेदनमा, नियमित महाधिवेशनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग नै औचित्यहीन हुने पनि दाबी गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पुसको २६ देखि २८ गतेसम्म पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने आकलन गरेपछि महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने गरी मिति सारिएको थियो । 

पुसमा महाधिवेशन हुन नसक्नुको कारण पनि तत्कालीन महामन्त्रीहरु नै रहेको देउवा पक्षको आरोप छ । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको  क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले समयमै काम गर्न नसक्दा महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ । 

पुनरवलोकन निवेदनमा देखिएको अर्को विरोधाभाष हो– विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व स्वीकार । 

निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले नै गत फागुन २१ को चुनावमा टिकट वितरण गर्यो । थापाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर देउवा पक्षका थुप्रै नेताहरु चुनाव लडे । समानुपातिक तर्फ विजयी उम्मेदवार पनि थापा नेतृत्वको समितिले नै तय गर्यो । तर, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरुले गगनको नेतृत्व नै आफूहरुले स्वीकार नगरेको र चुनावमा जानु बाध्यता थियो भनेर दाबी गरिरहेका छन् । 

पुनरवलोकन निवेदनमा उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– विशेष महाधिवेशनमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या । कूल ४७ सय प्रतिनिधिमध्ये २४ सय ६६ जना सहभागी भएको भनिए पनि ८ सय ८८ जनाले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने निवेदनाटै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको तर, पुरानै संख्या देखाइएको देउवा पक्षको दाबी छ । सँगै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको म्याद नै समाप्त भइसकेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ । 

कांग्रेस अहिले विभाजनको संघारमा छ । यसअघि कांग्रेस २०५९ सालमा फुटेको थियो । त्यतिबेला अहिलेकै निवेदनकर्ता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेको थियो । 

तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाट निस्कासन गरेपछि देउवा पक्षले भेला आयोजना गरेको थियो र त्यही भेलालाई विशेष महाधिवेशनमा परिणत गरिएको थियो । २०५९ सालमा आफूहरुले बहुमत पुर्याउँदासमेत निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई मान्यता नदिएको तर, अहिले त्यही नजिर उल्टो हुने गरी विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएको आरोप पनि लगाइएको छ । 

यी र यस्तै करिव एक दर्जन प्रश्न देउवा पक्षले उठाएको छ । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा यिनै प्रश्नको कानुनी जवाफ खोजिने छ । चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको कार्यकाल, विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने व्यवस्था र महाधिवेशन सन्चालन गर्ने विधि, नेताहरुमाथिको कारबाही, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा लिएका आधार तथा सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेका विषयमाथि सर्वोच्चमै फेरि गहन छलफल हुने निश्चित छ । 

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले नयाँ तरंग सिर्जना गरिरहँदा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने पन्ध्रौं महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाएको छ । आगामी असोज तेस्रो साता महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । 
अर्कातिर, इतर पक्षले आगामी साता काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्दै छ र त्यही भेलाबाट नयाँ पार्टी घोषणाको तयारी समेत गरिँदैछ । 

सर्वोच्चले अघिल्लो फैसला पुनरवलोकनका लागि निस्सा दियो । तर, कांग्रेसको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न कुनै आदेश दिएको छैन । पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइ लम्बिन सक्छ । नयाँ फैसला नआउँदै पन्ध्रौं महाधिवेशन भयो, बहुसंख्यक क्रियाशील सदस्य सहभागी भए र विधानले तोके अनुसारको विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भयो भने त्यतिबेला यो मुद्दाको हैसियत के होला ?