कांग्रेस, एमाले र माओवादीले रोकेको काम पेलेरै अगाडि बढाए डिपी अर्यालले, अब बेथितिको अन्त्य!

काठमाडौँ । पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विगतमा अगाडि बढाउन नचाहेको 'डिजिटल पार्लियामेन्ट' अवधारणालाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

Watch On

सभामुख भएको पाँच महिनामै सभामुख अर्यालले संसदको डिजिटलाइजेसन गरेका हुन् । यसबाट अब सांसदहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही हुन बाध्य बनाउनेछ । 

विगतमा सांसदहरु जतिबेला पनि बैठकमा आएर हाजिर गर्ने, बैठकमै उपस्थित नभएपनि ब्याक डेटमा हाजिरी गर्ने वेथिति मौलाएको थियो । साथै संसद बैठकमा न्यून उपस्थिति हुने गरेको थियो । हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको थियो । 

यी सबै गतिविधिलाई प्रविधिमार्फत निरुत्साहित गर्नका लागि सभामुख अर्यालले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । 

यसअघि ०७९ को संसदमा रास्वपाले डिजिटल सांसदले जोडदार आवाज उठाएको थियो । विद्युतीय हाजिरी लागु गर्न माग गरेको थियो । तर पुराना दलको वर्चश्व रहेको संसदको नेतृत्वले सुनेन । संसदको डिजिटाइजेसनलाई वेवास्ता गरेको थियो । 

अब सांसदका हरेक गतिविधिको अडिट हुनेछ । डिजिटल हाजिरी हुनेछ । कति उपस्थित भयो भनेर तथ्यांक जनताले सहजै हेर्न पाउनेछन् । सांसदहरु जिम्मेवारीबाट भागेर ठग्न पाउने छैनन् । 

विगतमा शीर्ष नेताहरु सदन नै नजाने स्थिति पनि यो प्रविधिले अब अन्त्य गर्नेछ । किनकि मतदाताले सिधै आफ्नो सांसदले सदनमा कति काम गरिरहेको छ भनेर लाइभ हेर्न पाउने छ र त्यसका आधारमा मूल्यांकन पनि गर्नेछ ।

सभामुख अर्यालको पहलमा सुरु भएको ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को बुधबार परीक्षण उद्घाटन गरिएको छ । 

सभामुख अर्यालले डिजिटल प्रणाली कुनै विलासिता नभई वर्तमान युगको आवश्यकता भएको बताए । सङ्घीय संसद्का गतिविधि, विधेयकको अवस्था, सांसदको विवरण, बैठक तथा समितिका सूचना र नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित अभिलेखलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेटिने प्रयास गरिएको उनले बताए ।

संसदीय अभिलेख दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्दै नागरिकलाई सहज र एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको डिजिटल प्रणालीलाई आगामी अधिवेशन सुरु हुनुअघि थप परिस्कृत गरिने सभामुखले बताए ।

डिजिटल पार्लियामेन्ट हाल परीक्षणको चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल, सहज, प्रयोगकर्ता–मैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनले बताए । “नयाँ प्रविधि सिक्न इच्छाशक्ति र अभ्यास आवश्यक हुन्छ । आजको सहभागिता नै यसको महत्वपूर्ण सुरुआत हो”, उनले भने ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको बलियो आधार संसद् रहेकाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै परिस्कृत संसद् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको जरुरी हुने र त्यसका लागि आवश्यक आइटीसम्बन्धी तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने बताए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन डिजिटल प्लेटफर्म सहज माध्यम हुने बताए । 

प्लेटफर्ममा सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक सुझावसम्म 

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सुरु गरेको सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक सुझाव सङ्कलनसम्मका विषय समावेश गरिने भएको छ । प्लेटर्फममा  सङ्घीय संसद्का प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा विधायिकी कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसद्का सूचना, अभिलेख तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउने विभिन्न १२ विषय समेटिएका छन् ।

सांसद एवं सदस्यहरूको विविध विवरणहरूको एकीकृत अभिलेखको सङ्ग्रह तयार हुने, सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा सदनअनुसार सदस्यको विवरण व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक तथा पहिचानसम्बन्धी विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची व्यवस्थापन गर्ने, बैठकसम्बन्धी सूचना, कागजात तथा कार्यविवरणको डिजिटल वितरण तयार गर्ने, बैठकको अवस्थाजस्तै निर्धारित, सञ्चालनमा रहेको, स्थगित वा सम्पन्न, अद्यावधिक गर्नेसमेत कार्यको विवरण ‘डिजिटल प्लेटर्फम’ मा राखिनेछ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता र विशिष्टीकृत पहिचान नम्बर सिर्जना हुनेदेखि विधेयक पेस गरेदेखि पारित वा अन्य अवस्थाको प्रगति अनुगमन गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ का १२ विशेषता

→ संघीय संसद्का प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा विधायिकी कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी सूचना, अभिलेख र गतिविधिको व्यवस्थित, सुरक्षित तथा सहज व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट संसद्को पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमतामा थप सुधार भई सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्नेछ।

→ सांसद तथा सदस्यहरूको एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ। यसअन्तर्गत सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश, सदन तथा अन्य आवश्यक विवरण व्यवस्थापन गरिनेछ। Biometric र Near Field Communication (NFC) पहिचानसम्बन्धी विवरणसमेत सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

→ दुवै सदन तथा समितिका बैठकमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरिनुका साथै उपस्थिति/अनुपस्थिति, बिदा/ढिला उपस्थितिको विवरण अभिलेखीकरण गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न सकिनेछ ।

→ सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची व्यवस्थापन गरिनेछ । बैठकसम्बन्धी सूचना,कागजात तथा कार्यविवरण डिजिटल रूपमा वितरण गरिनुका साथै बैठकको अवस्था (जस्तै: बैठक निर्धारण सम्वन्धी सूचना, सञ्चालनको अवस्था - स्थगित वा सम्पन्न रहेको) अद्यावधिक गर्न सकिनेछ ।

→ सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता गरी विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गरिनेछ । विधेयकं प्रस्तुत भएदेखि पारित वा अन्य अवस्थासम्मको प्रगति अनुगमन गर्न सकिनेछ। 

→ सदनमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचार / धारणा विषयगत र सदस्यगत रूपमा अभिलेखीकरण गरिनेछ। त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सम्बन्धित बैठक तथा भिडियोको समयसँग आबद्ध गरी सदस्य, विधेयक र विषयका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । विगतका संसद् बैठक तथा अन्य संसदीय अभिलेखको दीर्घकालीन संरक्षणसमेत गरिनेछ ।

→ नागरिकका लागि संसद्को सूचना तथा गतिविधि अवलोकन गर्न सार्वजनिक पोर्टल सञ्चालन
गरिनेछ। सदन तथा समितिका बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन र सार्वजनिक कागजातमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। यसबाट संसदीय मामिलामा नागरिक सहभागिता, सूचना पहुँच तथा संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनेछ ।

→ सांसदहरूका लागि Mobile App मार्फत व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी तथा बैठकसम्बन्धी सूचना हेर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बैठक तथा समितिका सूचना, कार्यसूची, कागजात, उपस्थिति र बिदा निवेदनसम्बन्धी सेवा Mobile App मा नै उपलब्ध हुने गरी Android तथा iOS Application विकास गरिनेछ।

→ नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा खोज सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। विधेयक, प्रतिवेदन तथा प्रकाशनहरुको सारांश तयार गर्न, बहस, जनगुनासो तथा प्रस्तावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्न तथा विधायिकी अध्ययन-अनुसन्धान र अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ। 

→ सुरक्षित Server तथा Database व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र तथा मिररिङ्ग गर्न स्थापना भएका केन्द्रहरूमा डाटा सुरक्षित रुपमा सङ्ग्रह गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार Firewall, IP पहुँच नियन्त्रण, Secured Socket Layer (SSL) तथा Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) प्रयोग गरिनेछ । Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) मार्फत् सुरक्षा परीक्षण गरिनेछ । नियमित ब्याकअप, डाटाबेस मिररिङ्ग तथा तथ्याङ्कहरुको विपद् पुनःस्थापना (Disaster Recovery) सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। 

→ विद्युतीय मतदान प्रणालीको आधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । खुला संसद्को अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्धारित इमेलमा सोझै पठाउन सकिनेछ। सदनमा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सकिनेछ । शून्य तथा विशेष समयमा उठाइएका विषयको सान्दर्भिकता र औचित्यता स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान अनुगमन प्रणाली निर्माण, सांसदहरूको भ्रमण, यातायात तथा दैनिक भ्रमण भत्तासम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कर्मचारी, प्रशासक तथा सांसदहरूको तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।