काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको छ । 

मंगलबारल  कोषले पत्रकार सम्मेलन गरि मारवाडी सेवा समितिसंग करार रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको मुद्धामाथि अदालतले नै कोषको पक्षमा फैसला गरेकाले कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको हो ।

अदालतको फैसलापछि धर्मशाला संचालन व्यवस्थापनको नीति बनाई सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसंग सहमति भएको कोषले जनाएको छ । धर्मशालाको व्यवस्थापन महानगर र सञ्चालन कोषले गर्ने कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले बताए ।

पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले विधि, कानुन बमोजिम नै सञ्चालन हुने थापाले बताए ।

उनले स्थानीय सरकार भएकाले धर्मशाला व्यस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरसंग सहकार्य गरेको जिकिर गरे । 

गौशाला धर्मशालाको मोहीका सम्बन्धमा २०२१ सालको नापीमा गौशाला रहेको र २०४२ मा गाइगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको कोषले जनाएको छ । कोही कसैले कुनै व्यक्ति विशेष वा कुनै निकायलाई अन्यथा लेखिदिएकै भएपनि सोही आधारमा कानुनी हक प्राप्त गरेको मान्न नसकिने कोषले स्पष्ट पारेको छ ।  कोषले आफु मोही हो भने भूमिसुधारको पत्र ल्याउन पनि मारवाडी सेवा समितिलाई चूनौति दिएको छ । २०५८ मा गौशाला धर्मशाला शव्द मिलाएर मिल्दोजुल्दोहुने गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामक संस्था दर्ता गरिएको देखिएको कोषले जिकिर गरेको छ ।