नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न सरकारी वकिलको माग

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter
पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग गरिएको छ । 
जिल्ला अदालत कास्कीमा पाँचौ पटक म्याद थपका लागि कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार अदालतमा पेश गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा भर्खरै उनको म्याद थप बारेको बहस सकिएको छ । 
बहसका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने भन्दै समय माग गरेको छ । प्रतिरक्षामा लामिछानेतर्फका अधिवक्ताहरूले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नु पर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै हिरासत मुक्त गर्न माग गरेका छन् । 
अदालतले आदेश गरिसकेको छैन् । रवि लामिछानेका तर्फबाट नारायण घिमिरे, डा नारायणदत्त कडेल, मेघराज पोखरेल, र हरि सुवेदीले बहश गरेका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिद्वारा पौडेलद्वारा नवदुर्गाको विशेष पूजा तथा प्रसाद ग्रहण

राष्ट्रपतिद्वारा पौडेलद्वारा नवदुर्गाको विशेष पूजा तथा प्रसाद ग्रहण

राष्ट्रपति पौडेललाई रमेश कर्माचार्यले नवदुर्गाको सकल्प पूजा गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले नवदुर्गा देवगणका मूर्ति अवलोकन गरी दर्शन गरेका थिए । नवदुर्गाका मूल नाइके इन्द्रबहादुर बनमालाले नवदुर्गाको प्रसाद...
एनपीएल विजेताले डेढ करोड पाउने,  दोस्रो हुनेले ८० लाख

एनपीएल विजेताले डेढ करोड पाउने, दोस्रो हुनेले ८० लाख

तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) विजेताले विजेताले डेढ करोड रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार दोस्रो हुनेले ८० लाख, तेस्रो हुनेले ४० लाख र चौथो स्थान...
सप्तकोशी नदीमा जेटबोट दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

सप्तकोशी नदीमा जेटबोट दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

अरुण दुधकोसीको त्रिवेणी क्षेत्र नजिकै बोटको इञ्जिन फेल हुँदा भएका दूर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।
अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होः मन्त्री चौधरी

अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होः मन्त्री चौधरी

उनले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरिन् ।