नेभिगेशन
सबै कुरा

संसदमा हामीसँग बहुमत छ, अध्यादेश पारित हुन्छ : योगेश भट्टराई

कर्णाली । नेकपा (एमाले)का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पारित हुने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रेस चौतारी नेपाल सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा उनले अध्यादेश पारित गर्न संघीय संसदमा सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत भएको दाबी गरे।  सचिव भट्टराईले भूमि, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी लगायतका सबै अध्यादेश पारित हुने बताए । उनले भने, “राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा भन्दा परिपक्वहरुको थलो हो । त्यहाँबाट अध्यादेश पारित गर्छौँ र पारित हुने उपाय हामीसँग छ यद्यपि त्यसबारे अहिले नै म भन्न चाहान्न ।” 

Ncell
Extreme Energy

यसैगरी सामाजिक सञ्चालसम्बन्धीको विधेयक पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको जनाउँदै उनले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी नभइ नियमनका लागि ल्याउन थालिएको बताए । उनले भने, “विगतका सरकारले ल्याएको बजेट र योजनामा वर्तमान सरकारले काम छ ।” कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि कर्णाली तथा भेरी करिडोर, मदन भण्डारी र मध्यपहाडी राजमार्गमा जोड दिइएको उनले बताउनुभयो । उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको जनाए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।