नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशी प्रदेश सरकारको वैद्यतामाथि सर्वोच्चले उठायो प्रश्न, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश

७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको वैद्यतामाथि प्रश्न उठेकाले आगामी भदौ १५ गतेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

साथै सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारको गठन नेपालको संविधानको धारा १६८ र १८६ तथा संसदीय अभ्यास र संवैधानिक  नैतिकताका आधारमा प्रतिकुल भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्त्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी मतदान गरेको भन्दै सर्वोच्चमा बुधबार रिट दर्ता भएको थियो । 

City Express

साथै सर्वोच्चले भदौ १५ का लागि अर्को पेशी तोक्दै त्यतिञ्जेलसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ भने  भदौ १३ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको ख्यालै नगरि मतको दुरुपयोग गरेकाले त्यसको संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

जवाफमा डा रुइतले आफुले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । छलफलपछि डा रुइतले आफुले अस्पतालको काम र विरामीलाई छाड्न नसक्ने बताए...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...
जेन–जी प्रदर्शनमा तत्कालिन सरकारले गम्भीर अपराध गरेको रास्वपाको ठहर

जेन–जी प्रदर्शनमा तत्कालिन सरकारले गम्भीर अपराध गरेको रास्वपाको ठहर

प्रवक्ता मनिष झाद्वारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन गर्दै तत्कालिन सरकारबाट भदौ २३, २४ मा भएको...
जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

जनविद्रोह गर्ने र विस्थापित भएकाको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

“विद्रोहबाट विस्थापित भएकाको फेरि पुनरागमन हुने अवस्था रहेछ, जनताले ‘म्यान्डेड’ दिनहुन्छ भने पनि त्यसका लागि निर्वाचनमै जानुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भने, “जसले नयाँ जनविद्रोह गर्नुभयो र अहिले यो अवस्था...