नेभिगेशन
मुख्य समाचार

खेलकुदमन्त्री विरुद्ध आफ्नै पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी

काठमाडौँ । खेलकुदमन्त्री विरुद्ध आफ्नै पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी भएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाई चौधरीविरुद्ध कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा नारावाजी भएको हो । 

मन्त्री चौधरी कार्यालय बाहिरको चोकबाट भित्र पस्ने क्रममा नावाजी सुरु भएको थियो । चोकमै मन्त्रीलाई कुरेर बसेको समूहले मन्त्रीको गाडी पार्टी कार्यालयतर्फ अघि बढेपछि उनको गाडीलाई पच्छ्याउँदै नावारजी गरेका थिए । 

City Express

उनीहरुले ‘खेलकुदमन्त्री राजीनामा दे’, ‘संगठन बिरोधी गतिबिधि अन्त्य गर’ भन्दै नारावाजी गरेका थिए । सोही क्रममा उनीहरुले ‘नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद’को नारा समेत लगाएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीकाे लागि सिफरिस गरिएको छ । त्यस्तै डा. संगिता मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र  पूर्व न्यायाधीश सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा  नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, तथा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी  सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।