अवैध ४५० रोपनी जग्गा प्लटिङ, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा रोक्का

भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–९ काँक्राबारी रातोमाटेको कहाली लाग्दो अग्लो घिसिङ डाँडा। डाँडासँगै जोडिएका झपक्कै हरिया सामुदायिक वन। एक महिना अगाडिसम्म सानो बस्ती देखिन्थो तर अहिले जंगलको मुहानबाट स्थानीयले खानेपानीका लागि ल्याएका धारा, हरिया जंगल उराठ देखिन थालेका छन्।

Watch On

यहाँको दृश्य देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोहीको मन कटक्क खान्छ। तर एक महिनादेखि दुई दर्जन डोजरले यहाँको प्रकृति दोहोन गरिँदा नजिकैको स्थानीय सरकारदेखि, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय बेखबर झै भए। जैविक विविधता र प्रकृतिमाथि दोहोन भइरह्यो।

यतिखेर यहाँको करिब चार सय ५० रोपनी ठारो भीर डोजरले कटान गरी उजाड बनाएको छ। निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालिले जग्गा खण्डिकरण गरी आवास निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय लामा बस्तीका बासिन्दासँग खरिद गरेको जग्गामा डोजर मात्रै चलाएन यहाँको प्रकृति, कुलो, सार्वजनिक बाटो, सानो लामा बस्ती, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रसमेत मासेको छ।

स्थानीयले गुनासो गरेसँगै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी गण दुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक, नापी कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख, वडा अध्यक्ष र पत्रकारको टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

प्रजिअ अर्यालले भने, “यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरेको देखिएन, सम्बन्धित निकायसँग अनुमति नलइ अनाधिकृत रूपमा डोजर चलाएको पाइयो। त्यसैले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र कति अतिक्रमण भएका छन्, सबैको आधिकारिक प्रतिवेदन तयार पार्नेछौँ। गैरकानुनी भए हामी कारबाही गर्छौँ। प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि आजैदेखि यहाँ डोजर चलाउन र काम गर्न रोक्न निर्देशन गर्नेछु।”

यस क्षेत्रमा समस्या अइसकेपछि यहाँका विषयतगत कार्यालयसँग छलफल गरी यथार्थ विवरण लिने र कम्पनीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताउँदै उनले सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र छुट्याएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि कुनै पनि काम नगर्न कम्पनीका नाममा आजै लिखित पत्राचार गर्ने उनले भने।

स्थानीयले साविक नंखेल गाविस वडा नं–४ ‘क’ र ‘ख’ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा प्लटिङका नाममा जंगल क्षेत्र, खानेपानीको मूल, पाटी, कुलो, बाटो, पाइपलाइन, खोलालगायत संरचना मासिएको र जोखिममा रहेका ६ घर लामा टोलका घरहरू भत्काएर बस्ती सारिएको छ। सुनपा–९ का वडाध्यक्ष भगवान खत्रीले जग्गा प्लटिङ कम्पनीले दुई महिना अगाडि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा यहाँका स्थानीयवासी, चार वटा गुठीसमेतको सहमति भएपछि मात्रै वडा कार्यालयले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको बताए।

उनले भने, “यसअघि म आउँदा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र मिचिएको थिएन, तर अहिले आउँदा १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र १९ रोपनी वन क्षेत्र मिचिएको पाइयो।”

अनुगमन टोलीमै रहनुभएका सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले नगपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिसम्म दिने बताउँदै यसलाई स्वीकृत दिने निकाय नगरपालिका नभइ प्राधिकरण भएको बताए। उनले भने, “नगरपालिकामा जग्गा सम्याउने भनेर कम्पनीको तर्फबाट निवेदन आएको थियो। नगरपालिकाले अनुमति दिइसकेको छैन। साइड क्लिरियन्सको नाममा स्वीकृत नै नलिइ धेरै काम भइसके छ। यहाँको बस्ती नै हटेछ, हामी पनि छक्क परेका छौँ। अब थप काम अगाडि बढाउन पाइँदैन।”

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख सफल श्रेष्ठले ५० रोपनीभन्दा माथिको जग्गा प्लानिङका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएकाले यसबारेमा जिल्ला कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी दिनेश थापामगरले नापी कार्यालयको टोली बोलाएर वन क्षेत्र छुट्याएर किला ठोके पनि करिब १९ रोपनी वन क्षेत्रफलमा डोजर चलाएको बताउँदै यहाँको सल्लाको रूख कटान भएको बताए।

काँक्रबारी भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङले सामुदायिक वनको करिब १९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बुट्यान र सल्लाका रूख कटान भएको बताउँदै यहाँबाट गढी जाने पदमार्ग, घाँस दाउरा गर्न जाने बाटोे, कुलो र पानीको पाइप मासिएको बताए। नापी कार्यालयका सर्वेक्षक राजीव श्रेष्ठले नापी कार्यालय सिमाङ्कनसम्म गरिदिने बताउँदै भूउपयोग नियमावली बमोजिम कित्ताकाट गरेर राजीनामा लिखित गरी मालपोतबाट आएपछि मात्रै नापीले काम गर्ने बताए।

संघर्ष समिति अध्यक्ष स्थानीयले प्रेमबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष एकराज तामाङ, सचिव सुनिल तामाङ डोङलगायतले एक महिनासम्म डोजर चलेर प्रकृति विनाश भइरहँदा पनि सरोकारवाला मौन बस्नुको रहस्य खोज्नुपर्ने बताए। समितिका अध्यक्ष तामाङले यहाँका करिब ६० घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानी बन्द भएको, २० रोपनीभन्दा बढी वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताए।

हाउजिङ कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले भने कम्पनीमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गरे। उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै वडा कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त भई नगरपालिकामा फाइल पेस गरी नगरपालिकाबाट निर्णयको अन्तिम चरणमा रहेको, आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकिएको दाबी गरे।

माटोको गुणस्तर परीक्षण गरिएको, खहरे खोल्सीहरूको हकमा पानीको बहावमापन तयार गरिएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा, गोरेटो, कुलो खोल्सीको हकमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको नियमअनुसार नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने, प्राधिकरणबाट निर्णय प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताए। कम्पनीले पहिलो चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चार सय रोपनी क्षेत्रमा प्लटिङ आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।