रविलाई थाहै नदिई पेसी तोकिएको स्वीकार्दै उच्च अदालतले भन्याे- 'तत्काल जानकारी दिनु'

कास्की । उच्च अदालतल पोखराले रवि लामिछानेलाई जानकारी नै नदिई पेसी तोकिएको स्वीकार्दै ‘तत्काल जानकारी दिन’ आदेश गरेको छ। लामिछानेलगायतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी सम्वद्ध मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध दिएको ७३ नम्बरको निवेदनमा आज (शुक्रबार) पनि नियमित सुनुवाई गर्दै ‘रुपन्देही कारागारमा रहेका प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई तत्काल जानकारी दिनू’ भनेर सुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो। 

प्रतिवादी लामिछानेलाई पेसीको जानकारी नदिई हिजो (बिहीबार) मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो। अन्य स्रोतबाट पेसीको जानकारी पाएपछि हिजो (बिहीबार) लामिछानेका कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई जानकारी नगराएको भन्दै पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए। सो आग्रहको बेवास्ता गर्दै इजलासले एकतर्फी रुपमा सुनुवाइ गरेको लामिछानेका अधिवक्ताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । 
 
आज (शुक्रबार)को बहसमा लामिछानेका कानून व्यवसायीले जानकारी नै नदिई पेसी तोकेर हिजो (बिहीबार) सुनुवाइ गरिएको र स्थगित निवेदनको समेत पूर्ण बेवास्ता गरिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए। 

उनीहरुले कानूनले निर्देशित गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको र सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजिरसमेत अन्देखा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले ‘लामिछाने थुनामा रहेकोबारे जानकारी नै नभएको’ बताएका थिए। 

‘रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो तारेख बुझ्ने क्रममा उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासको आदेशअनुसार आफू रुपन्देही कारागारमा रहेको जानकारी गराएका लामिछाने तर्फबाट बहस गरिरहेको अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाँईले बताए । 

त्यससम्बन्धी कागजात उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत कास्कीबाट मगाएको कैफियत प्रतिवेदनमै उल्लेख हुन्छ। तर, इजलासले किन हो उहाँ कारागारमा रहेको जानकारी नै छैन भन्यो’, लामिछानेका कानून व्यवसायी अधिवक्ता सेढाईंले बताए।

दुई दिनको सुनुवाइपछि ‘जानकारी दिनू’ भन्ने आदेश!
‘प्रतिवादीहरूमध्येका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवादीहरू हाल अन्य मुद्दाको सन्दर्भमा कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा थुनामा रहेको भनी जानकारी गराउनु भएको सन्दर्भलाई विचार गरी रवि र छविलाललाई सुनुवाइको जानकारी छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत पठाई’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक प्रतिवादीहरू आरती गुरूङ, मिना गुरूङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरूङका हकमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई जेठ ४ गतेको ‘हेर्दाहेर्दै’को पेसीमा तोकी नियमानुसार पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ। 

बहसका क्रममा लामिछानेका कानून व्यवसायीले मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आधार र कारणसहित मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकीर गरेका थिए। बरिष्ठ अधिवक्तात्रय सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिइ पेसी तोकिनु र सुनुवाइ स्थगितको आग्रहसमेत बेवास्ता गरिनुले बेन्चको ‘मनसाय’ मा श‌का उब्जीएकाे भन्दै सुनुवाइ नगर्न अनुरोध गरेका थिए। तर, बेञ्चले त्यसबारे केही नबताई सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो। ‘रिकुजलको आधार र कारण सुन्ने तर त्यसबारे केही उल्लेख नगरी आदेश गर्नुले शंका उत्पन्न भयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने। 

दुईदिन लगातार सुनुवाइ गरेपछि प्रतिवादीलाई जानकारी दिनू भन्ने आदेशप्रति लामिछानेका कानून व्यवसायीले आश्चर्य व्यक्त गरे। न्यायीक परिपाटी र प्रचलनमा हिरासतमा वा कारगारमा रहेको पक्षलाई उसको मुद्दाको सुनुवाई हुँदैछ भनेर फलानो दिनमा पेसी चढेको छ भनेर सूचित गरिन्छ । सूचना पुगेको रहेनछ भने सूचना दिएर पुनः पेश गर्ने भनेर आदेश हुने परम्परा छ। ‘कानूनी इतिहासमा सुनुवाइपछि पेसीको जानकारी नभएको भए जानकारी दिनू भनेर आदेश भएको छैन’ वरिष्ठ अभिवक्ता पन्तले दाबी गरे, ‘कसैले भएको प्रमाणित गरे वकालत नै छोड्दिन्छु।’ 

फेरि ‘हेर्दाहेर्दै’मा
उच्च अदालत तुलसीपूर बुटवल इजलासको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रक्रिया सुरु नगरी लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा जेठ ४ गते (आइतबार) सुनुवाई हुँदैछ। यसअघि तीनपटक पेशी चढको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको थियो। आज (शुक्रबार)को बहसका क्रममा लामिछानेका कानून व्यवसायीले जेठ ४ गते (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा पेसी रहेकोले उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ नराख्न आग्रह गरेका थिए। तर, इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर जेठ ४ गते   (आइतबार) पेश गर्न आदेश दियो। 

‘आज (शुक्रबार) तीन बजे आदेश आउँदा सरकारी कार्यालय बन्द भइसकेको थियो। भोलि शनिबार, सरकारी काम हुँदैन। आइतबार कार्यालय खुल्दा नखुल्दै उच्च अदालतमा इजलास बस्ने बेला हुन्छ। लामिछानेलाई कसरी जानकारी दिने?’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्दै भने, ‘न पेसी स्थगित गर्न दिएको निवेदनमा सुनुवाइ हुन्छ, न रिकुजलको आग्रहमा सुनिन्छ। न आइतबार सर्वोच्चमा पेसी छ यहाँ नराखौं भन्दा मानिन्छ।’ पन्तले करिब चार दशकको वकालत अनुभवमा  आफूले यस्तो व्यवहार कहिल्यै नदेखेको भन्दै गुनासो गरे ।  

न्यायीक प्रक्रिया र नजिर विपरीत रहेको दाबी 
उच्च अदालतले प्रतिवादीलाई पेसीको जानकारी नदिई लगातार सुनुवाइ गर्नुलाई कानून व्यवसायीले न्यायीक प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर विपरीत भनेका छन्। कुनै पनि कारणले सम्बन्धित पक्षसम्म सूचना पुगेको रहेनछ भने सूचना दिएर पुनः पेस गर्ने भनेर आदेश हुने परम्परा छ ।

तर, यसो नगर्नुले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चले १४ असोज २०७८ मा भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको निर्णय (निर्णय नम्बर १०७१३) मा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइका लागि प्रत्यर्थी पक्षलाई सूचना दिई, प्रतिवादको अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ साथै, यस्तो सूचना सोही मुद्दा चलिरहेको अदालतमार्फत नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो आदेशमा उल्लेख छ। 

तर, रविलगायत प्रतिवादीलाई अदालतबाट कुनै औपचारिक सूचना नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको कार्य न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्ष सुनुवाइको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको लामिछानेका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले बताए।