नेभिगेशन
समाज

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा पालिकाहरुमा प्रदर्शन

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले मुलुकका ७५३ वटै पालिकाममा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पालिकाहरुमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरी कोणसभा गर्ने एमालेको कार्यक्रम रहेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ बिहानदेखि सबै पालिकास्तरमा प्रदर्शन तथा र्यालीको आयोजना गरिएको बताए ।

Ncell
Extreme Energy

उनका अनुसार यही कात्तिक २२ गते देशका छ हजार ७४३ वटै वडामा वडा भेला सम्पन्न भइसकेका छन् । यही कात्तिक २९ गते जिल्लास्तर र आगामी मङ्सिर ६ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २० दिन बित्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठक सहज रुपमा चल्न सकेको छैन । ०४६ मा बहुदल आएपछि संसदमा यस्तै विरोधमात्रै भयो, काम...
भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको  सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौँ)को सेवा प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध...
आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको  सचिवालयले जनाएको छ ।  सचिवालयका अनुसार यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र अहिलेका लागि यस सम्बन्धमा कुनै तयारी पनि छैन ।