रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीश सुवेदी र ढकालको इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । यसअघि यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो । 

Watch On

हिजो अर्थात जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा परेको सो रिट लामिछानेका वकिल र न्यायाधीश नातेदार परेका कारण हेर्न नमिल्ने भएको थियो । 

यसअघि  पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि आइतबार हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो । सोही अनुरुप उनको निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासमा समेत हेर्न नमिलेको हो ।

गत वैशाख ७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भए पनि पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलकोमा परेको थियो । तर, उनले हेर्न नमिल्ने भएपछि वैशाख ९ मा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

त्यसपछि पनि २८ गते न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भनेको थियो ।  वैशाख ३० को पेसीमा न्यायाधीश फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेपनि हेर्न मिलेको थिएन भने  वैशाख ३१ को पेसीमा पनि नहकुल सुवेदी र मुसलमानको इजलासमा परेपछि हेर्न मिलेको थिएन । 

जेठ ४ गतेको पेसी पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालतले भने उक्त आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशको बदरसहित लामिछानेले ७३ नम्बरको निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए भने उनलाई गैरकानुनी तरिकारले पक्राउ गरि ४ दिन पछि मात्रै अदालतमा पेस गर्दा गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका लामिछाने र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ ।

लामिछानेलाई निवासबाटै पक्राउ गरेर चौथो दिन रुपन्देही कारागार लगिएको थियो । त्यस अबधीमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुका ३ वटा फरक फरक कारण प्रहरीले उल्लेख गरेको थियो । लामिछानेका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता डा नारायणदत्त कंडेलका अनुसार प्रहरीका कागजपत्रले नै उनीहरुले गैरकानुनी हिरासतमा राखेको पुष्टि हुने बताउँछन् । 

सर्वोच्चमा हालिएको रिट निवेदनमा अधिकार प्राप्त निकायको पत्रविना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख गरिएको छ ।  साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गर्ने तथा थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण दिइएको रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।