बारामा कुटपिट मुद्दा वडा अध्यक्षले ‘पञ्चायती शैली’मा मिलाए, आरोपीतबाट लिएको साढे २ लाख आफैले राखे

बाराको महागढीमाई नगरपालिका–२ मैनी टोलमा टेन्ट कर्मचारीमाथि भएको कुटपिट घटना ‘पञ्चायती शैली’मै मिलाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा ६ जनालाई जनही ५१ हजार रुपैयाँका दरले दण्ड तिराइए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा वडा अध्यक्षले नै लिएको खुलासा भएको हो ।

छठको टेन्ट निकाल्दा विवाद, कर्मचारीमाथि सामूहिक कुटपिट

गत कात्तिक १७ गते छठपर्वका लागि लगाइएको टेन्ट हटाउने क्रममा केही सामग्री हराएको भन्दै स्थानीय ६ जनाले टेन्ट कर्मचारी अजय गिरीमाथि उल्टै कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटमा परेका गिरीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो र चिकित्सकले ७ वटा टाका लगाउनु परेको पिडितले बताए । गिरीका अनुसार उपचारमा ७२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सामान हराएको छ भनेर सोधखोज गर्दा सिधै कुटपिट गरेको पिडित गिरीले बताए ।

१३ जना पञ्चले गरे  ‘पञ्चायत’, ६ जनामाथि जनही ५१ हजारका दरले ३ लाख ६ हजार दण्ड

घटना बाहिरिएपछि नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद कुश्वाहासहित १३ जना पञ्चले पञ्चायत बसेर कुटपिट गर्ने ६ जनामाथि जनही ५१ हजार रुपैयाँका दरले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ दण्ड तिराएको हो । उक्त रकममध्ये ४८ हजार मात्र पिडितले पाएका छन् भने, २ हजार स्थानीय प्रहरीलाई बुझाइएको छ । बाँकी रहेको २ लाख ५६ हजार वडा अध्यक्षले लिएका छन् । 

पञ्चायतिको सबैभन्दा ठूलो रकम — २ लाख ५६ हजार — वडा अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद कुश्वाहाले आफूले नै राखेको दण्ड तिरेकाहरु बताउँछन् । कुटपिटमा संलग्नहरुका अनुसार दण्ड तिरेपछि “वडा अध्यक्षले न्याय मिलाइदियो” भन्दै रकम बुझाए तर सबै पैसा आफै खाइदिएको उनिहरुको भनाई छ । 

यता कुश्वाहाले पनि रकम आफूले राखेको स्वीकार गरे । उनले भने “रकम लिएको साँचो हो, कुटपिट गर्नेहरू सुध्रिएपछि रकम फिर्ता गर्दिन्छु ” । तर पिडित पक्ष यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै, “कसैमा सुधार देखिएको छैन, पैसा फिर्ता दिने मनसाय नै छैन,” वडा अध्यक्षले भन्ने गरेको बताए । 

पञ्चायती प्रथाको पुनरागमन 
नेपालमा पञ्चायती न्याय प्रणाली दशकौँअघि नै अन्त्य भए पनि गाउँ–टोलमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूका समूहद्वारा दण्ड–जरिवाना गराउने प्रवृत्ति अझै कायम छ । “कानुनबाट होइन, नेताको आदेशबाट ‘न्याय’ हुने यस्तो कामले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ ।

पिडित अजय गिरीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गरेर ‘सम्झौता’को नाममा पैसा उठाउनु अन्यायपूर्ण रहेको बताए । यता स्थानीयवासीले वडा कार्यालय र प्रहरी प्रशासनबीच मिलेमतोमा घटना दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।