नेभिगेशन
मुख्य समाचार

खेलकुदका लागि ६ अर्व ८ करोड बजेट बिनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले खेल पूर्वाधारको बिकास गर्ने योजना सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्व ८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । 

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले खेल पूर्वाधार र संरचनाहरुमा लगानी बढाउँदै लैजाने घोषणा गरेको हो । जसअनुसार झापाको दकममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ  ।

त्यस्तै काठमाडौंको मुलपानी लगायत मोरङ, कैलाली र रुपन्देही जिल्लामा निर्माणाधीन रंगशालाहरुका लागि ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । 

उनले चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधरमा सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । 

त्यस्तै सरकारले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

जेनजी सुशासन योद्धाका आमा भन्छिन्ः ‘मम्मी’ भन्ने आवाजले झस्काइरहन्छ

दशैँ आयो, गयो । तिहार पनि गयो । चाडपर्वमा त हो छोराछोरीको यादले बढी सताउने । अबका चाडपर्वमा दिपेशको उपस्थिति हुने छैन । दिपेशलाई मासु औधी मनपथ्र्यो ।...
कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कर्णालीमा ‘प्रहरी युनिटसँग प्रहरी अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन

कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरण मंगलबार र बुधबार दुइदिन सुर्खेत उपत्यकास्थित प्रहरी युनिटहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल प्रमुख डा श्यामकृष्ण लौडारीका अनुसार गणमा कार्यरत...
तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

तोलामा दुइ हजार एक सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४४ हजार ३०० कायम भएको छ, भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार १७५...
यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

यस्ता छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गरिएको अवरोध खुलाउन भएको सहमति

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका समबेधन गरिनेछ...