हुम्लामा अनलाइनबाट नागरिकताको सिफारिस दिँदै सिमकोट गाउँपालिका
सिमकोट (हुम्ला) । जिल्ला सदरमुकामस्थित सिमकोट गाउँपालिकाले सोमबारदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस दिन सुरु गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ सिमकोट गाउँपालिकाले वडा–४ बुराउँसेबाट यो सेवा दिन थालेको हो ।
Watch On
सोमबार पहिलो दिन एक महिला र दुई पुरुषलाई अनलाइनमार्फत सिफारिस प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी छिरिङ युङ्डुङ लामाले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिसिआइएमएस) अनुसार सिफारिस दिन थालेको हो । यो प्रणाली सुरु भएपछि सिमकोटले सेवाग्राहीबाट आवश्यक कागजपत्र लिएर अनलाइनमार्फत सिफारिस गर्ने उहाँले जानकारी दिए ।
अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुने, झुटो र कीर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य अन्त्य हुने गाउँपालिका सूचना अधिकारी लामाले बताए ।
विद्युतीय व्यवस्थाले सबै प्रणालीलाई एकीकृत गर्न र दस्तावेज कायम गर्न सहज हुनेछ । वडा–४ बुराउँसेबाट सुरु भएको यो सेवा अब प्रत्येक वडामा लागू हुने जनाइएको छ ।
-1774162118.jpg)
भारतीय नाकामा माईकिङ गरेर १०० रूपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याउनमा रोक, बढी ल्याए अनिवार्य महशुल तिर्नुपर्ने
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको मूल्य १०० रुपैयाँ नाघेमा त्यसमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल र... बुधबार, वैशाख २, २०८३
इरानको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा
उनले झा महावाणिज्य दूतावास र कतार दूतावासको सम्पर्कमा रहेका छन् । उनलाई इरानबाट बाहिर ल्याउन काम भइरहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । बुधबार, वैशाख २, २०८३
जेनजी आन्दोलनः सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको सरकारका प्रवक्ता ससित पोखरेलले जानकारी दिए । बुधबार, वैशाख २, २०८३
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। बुधबार, वैशाख २, २०८३भर्खरै
- भारतीय नाकामा माईकिङ गरेर १०० रूपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याउनमा रोक, बढी ल्याए अनिवार्य महशुल तिर्नुपर्ने
- इरानको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा
- जेनजी आन्दोलनः सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन
- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
- यस्ता छन् आजकाे मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरु
- मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकियाे
- यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी
- सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
-1775985166.jpg)
