थाहा नगरका ७ कर्मचारी कानून विपरित ६ बर्षदेखि काजमा

मकवानपुर । जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा कार्यरत ७ जना कर्मचारी आफूलाई पायक पर्ने गरी ६ बर्षदेखि विभिन्न जिल्लामा काज सरुवा मिलाएर बसेको सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०८०÷८१ को प्रतिवेदनमा थाहा नगरपालिकामा कार्यररत ७ जना कर्मचारीहरु विगत ६ बर्षदेखि पालिका बाहिरै बसेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार थाहा नगरपालिकाले ७ जना कर्मचारीहरुलाई काज सरुवा सुविधा दिएर विभिन्न स्थानमा पठाएको जनाएको छ । श्यामबहादुर दोङ २०७६ साउनदेखि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा, दीपेशप्रसाद कलुवार २०७७ पुषदेखि पर्सागढी नगरपालिका पर्सामा, योगनारायण साह २०७७ चैतदेखि ब्रहम्पुरी गाउँपालिका सर्लाहीमा, रुपचन्द्र धराला २०७८ मंसिरदेखि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पामा, चन्दनकुमार रौनियार २०७८ चैत्रदेखि जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बारामा, नमूना कौशिक २०७९ असोजदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा, आनन्द सुनार २०८१ बैशाखदेखि पाँचखाल नगरपालिकामा काज सरुवा मिलाएर गएका छन् ।

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार थाहा नगरपालिकामा अन्यत्र दरबन्दी भएका २ जना कर्मचारी समेत झण्डै ३ बर्षदेखि काज सरुवा मिलाएर थाहा नगरपालिकामा कार्यररत रहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा दरबन्दी रहेका योजना महाशाखा प्रमुख ढम्बरबहदुर विश्वकर्मा २०७९ साउनदेखि र उद्योग विकास अधिकृत राजिना खड्का २०७९ असोजदेखि काज सरुवामा थाहा नगरपालिकामा कार्यररत रहेका छन् । 


निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को क बमोजिम १ बर्षमा बढीमा ९० दिनभन्दा बढी काज खटाउन नपाईने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनको बर्खिलाप हुने गरी काज सरुवा भएमा काज खटिएको अवधिमा सो कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब, भत्तासहित अन्य सुविधावापत लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह काज खटाउने पदाधिकारीबाट असूल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

 

थाहा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ को ८ तथा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा १६ को विपरित करारमा कर्मचारी भर्ना गरी नियम विपरित १ करोड २० लाख ६९ हजार ५७ रुपैया तलब भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले सूचना प्रविधि अधिकृत, सब–इञ्जिनियर, असिस्टेण्ट, सब–इञ्जिनियर सहायक, कम्युटर अपरेटर, अमिन, अनमि, अहेब र हेल्थ असिस्टेण्ट पदमा करार नियुक्ति नियम सङ्गत नरहेकोले कानून बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको छ । 

पालिकामा स्थानीय तह पदाधिकारी सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गरी बनेको ऐन २०७६ विपरित कानूनी सल्लाहकारलाई मासिक १० हजारका दरले बार्षिक १ लाख २० हजार रुपैया सेवासुविधा बापत भुक्तानी गरिएको रकमलाई अनियमितता गरेको उल्लेख छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि पदाधिकारीले पोशाक भत्ता वापत खर्च गरेको ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ माथि पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।