नेभिगेशन
समाज

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारु र चौधरीलाई न्याय परिषद् तानियो

काठमाडौँ । अफताब आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन हुने भएको छ । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद तानिएका हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले गत जेठ १४ गते पूर्व मन्त्री अफताब आलम सहित आलम सहित उनका भाई महताब आलम र अन्य दुई जना शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाई दिएका थिए । उनीहरुलाई २०८१ बैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाए सुनाएको थियो । 

Extreme Energy

उच्च अदालतको उक्त फैसलाको चौतफी आलोचना भइरहेको छ । उनीहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरी पनि परेको थियो । 

उजुरीमा फैसला सुनाउँदा जिल्ला अदालतले औँल्याएका आधार र प्रमाणको बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरुलाई निलम्बन गरी कारवाही बढाउनुपर्ने माग उजुरीमा उल्लेख थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम सुस्त, पुसमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै

गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम सुस्त, पुसमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै

निर्माण कम्पनीले समेत काममा ढिलाइ गरेकाले पुस मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, मौसम परिवर्तन र पुराना संरचनामा निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका...
तोलामा ८०० बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको घट्यो

तोलामा ८०० बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज  मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ८२ हजार ३०० र चाँदीको मूल्य रु तीन हजार ९७० कायम छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध यसरी षडयन्त्र गरेका थिए कांग्रेस/एमालेले, पीडितले धमाधम मुख खोल्दै

रवि लामिछानेविरुद्ध यसरी षडयन्त्र गरेका थिए कांग्रेस/एमालेले, पीडितले धमाधम मुख खोल्दै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले पनि सहकारी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सहकारीका समस्याबाट सरकार पन्छिदैन : मन्त्री रावल

सहकारीका समस्याबाट सरकार पन्छिदैन : मन्त्री रावल

मन्त्री रावलले सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अदालत र प्रहरीमा छुट्टै डेक्स र बेन्च स्थापना गरिने बताइन् ।

भर्खरै