छानबिन नसकिँदासम्म एनपीएलसम्बद्ध कुनै पनि काम नगर्न क्यानलाई राखेपको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन निर्देशन दिएको छ। एनपीएल आयोजना सम्बन्धी अनियमितताको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको जनाउँदै राष्ट्रिय राखेपले क्यानलाई कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

राखेपले आइतबार क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई पत्र पठाउँदै अख्तियारमा परेको उजुरी र छानबिन कार्यदलको निष्कर्ष नआएसम्म एनपीएलको दोस्रो संस्करण लगायत कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन भनेको छ । गत फागुन १२ मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि खेलकुद मन्त्रालयले जेठ ११ मा छानबिनका लागि राखेपको बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले क्यानसँग आवश्यक कागजात, सूचना र तथ्य माग्दै पटक–पटक पत्राचार गरे पनि क्यानले चित्त बुझ्दो र तथ्यपरक जवाफ नपठाएको भन्दै राखेपले कुनै कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

राखेपले पठाएको पत्रमा क्यानले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरेर प्रसारण अधिकार दिएको, अस्पष्ट सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धा निषेधजस्तो वातावरण बनाएको, भारतीय नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्दा कानुन विपरीत कार्य भएको जस्ता विषय उठाउँदै पाँच प्रश्न सोधिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “झारा टार्ने उद्देश्यले सतही उत्तर मात्र दिएको र छानबिन कार्य निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अन्तिमपटक १२ घण्टा भित्र तथ्यपरक जवाफ पेश गर्न सूचित गरिन्छ।”

राखेपले यदि उक्त जवाफ समयमा नपठाए कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।

क्यान अध्यक्ष चन्दले पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै जवाफ तयार पार्ने जिम्मा एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक पारस खड्कालाई दिएको बताए। चन्दले एनपीएलको दोस्रो संस्करण अझ भव्य हुने दाबी गर्दै हालको विवाद समाधानपछि कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए।

तर राखेपको आदेश र अख्तियारको छानबिन कार्य नसकिँदासम्म एनपीएलको दोस्रो संस्करण सञ्चालन हुनेमा अन्योल देखिएको छ। पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि आर्थिक विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै क्यान भित्रकै सदस्यहरूले समेत गुनासो गरेका थिए।

एनपीएलको आयोजनामा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेका बेला राखेपको चेतावनीयुक्त आदेशले दोस्रो संस्करण तत्काल अगाडि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ।