काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) रोक्न खेलकुदमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लेटरहेड ‘किर्ते’ गरेर पत्राचार गरेको खुलेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को नाममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पठाइएको एउटा पत्रले परिषदभित्रै चर्को असन्तुष्टि जन्माएको छ। राखेपको आधिकारिक सहमति र स्वीकृति विना मन्त्री तेजुलाल चौधरीले बनाएको कार्यदलले परिषदको लेटरहेड दुरुपयोग गर्दै एनपीएलसँग सम्बन्धित सबै कार्य रोक्न निर्देशन दिएको खुलासा भएको हो।

कार्यदलकी संयोजक तथा राखेप बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधानको हस्ताक्षरमा गएको उक्त पत्रको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ। परिषदले स्पष्ट रूपमा उक्त पत्र परिषदको आधिकारिक नीतिगत निर्णय नभएको भन्दै कार्यदललाई अबदेखि राखेपको लेटरहेड प्रयोग नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ स्वयं उक्त कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन्। उनले कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर अनाधिकृत रुपमा आदेश दिँदा परिषदको गरिमा र अधिकारमै आँच आएको बताउँदै कार्यदललाई सचेत गराएका छन्।

राखेपले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै क्यानलाई पठाइएको उक्त पत्र परिषदको आधिकारिक नीतिगत पत्र नभएको स्पष्ट पारेको छ। साथै कार्यदललाई परिषदप्रति प्रश्न उठ्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

एनपीएलको पहिलो संस्करणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घनजस्ता गम्भीर आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि खेलकुद मन्त्रालयले जेठ ११ मा प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलले परिषदको आधिकारिक छाप प्रयोग गर्दै १२ घण्टाभित्र जवाफ दिन चेतावनीसहित क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर उक्त पत्र कुनै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट नबसी एकपक्षीय ढंगमा पठाइएको भन्दै राखेपभित्र त्यसको वैधानिकता अस्वीकार गरिएको छ। यसले मन्त्रीले बनाएको कार्यदल स्वयं कार्यशैली र प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ।

अब कार्यदलले पठाएको पत्रले कानुनी हैसियत राख्ने या नराख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ, एनपीएल दोस्रो संस्करणको आयोजना नै यो विवादले अलपत्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ।