नेभिगेशन
समाज

एनपीएल रोक्न राखेपको लेटरहेड दुरुपयोग गरेर क्यानलाई पत्र, मन्त्रीकै कार्यदलमाथि ‘किर्ते’को आरोप

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) रोक्न खेलकुदमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लेटरहेड ‘किर्ते’ गरेर पत्राचार गरेको खुलेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को नाममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पठाइएको एउटा पत्रले परिषदभित्रै चर्को असन्तुष्टि जन्माएको छ। राखेपको आधिकारिक सहमति र स्वीकृति विना मन्त्री तेजुलाल चौधरीले बनाएको कार्यदलले परिषदको लेटरहेड दुरुपयोग गर्दै एनपीएलसँग सम्बन्धित सबै कार्य रोक्न निर्देशन दिएको खुलासा भएको हो।

Ncell
Extreme Energy

कार्यदलकी संयोजक तथा राखेप बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधानको हस्ताक्षरमा गएको उक्त पत्रको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ। परिषदले स्पष्ट रूपमा उक्त पत्र परिषदको आधिकारिक नीतिगत निर्णय नभएको भन्दै कार्यदललाई अबदेखि राखेपको लेटरहेड प्रयोग नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ स्वयं उक्त कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन्। उनले कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर अनाधिकृत रुपमा आदेश दिँदा परिषदको गरिमा र अधिकारमै आँच आएको बताउँदै कार्यदललाई सचेत गराएका छन्।

राखेपले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै क्यानलाई पठाइएको उक्त पत्र परिषदको आधिकारिक नीतिगत पत्र नभएको स्पष्ट पारेको छ। साथै कार्यदललाई परिषदप्रति प्रश्न उठ्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

एनपीएलको पहिलो संस्करणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घनजस्ता गम्भीर आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि खेलकुद मन्त्रालयले जेठ ११ मा प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलले परिषदको आधिकारिक छाप प्रयोग गर्दै १२ घण्टाभित्र जवाफ दिन चेतावनीसहित क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर उक्त पत्र कुनै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट नबसी एकपक्षीय ढंगमा पठाइएको भन्दै राखेपभित्र त्यसको वैधानिकता अस्वीकार गरिएको छ। यसले मन्त्रीले बनाएको कार्यदल स्वयं कार्यशैली र प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ।

अब कार्यदलले पठाएको पत्रले कानुनी हैसियत राख्ने या नराख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ, एनपीएल दोस्रो संस्करणको आयोजना नै यो विवादले अलपत्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने एमालेको निर्णय

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने एमालेको निर्णय

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेमा फर्कन सक्रियता बढाएपछि उनको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्ण गरेको थियो ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामामाथि छलफल भइरहेको छ । दुवै सदनका सांसदहरुले प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा...
भिसा विपरित कार्य गरेको आरोपमा जापानी नागरिक पक्राउ

भिसा विपरित कार्य गरेको आरोपमा जापानी नागरिक पक्राउ

सोमबार शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न रहेको देखेपछि उनलाई अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले सन् २०१२ मा पहिलो पटक पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेको र नेपालमा अनुमति नलिई ६...
विराटनगरमा सुकुम्वासी प्रदर्शन, विकल्पसहित उठाउन आग्रह

विराटनगरमा सुकुम्वासी प्रदर्शन, विकल्पसहित उठाउन आग्रह

उनीहरुले विराटनगर स्थित संसारी माइस्थानबाट शुरु गरेको विरोध र्‍याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि पुगेर धर्नामा दिएका थिए ।