काठमाडौं टावर निर्माणमा रोक नलगाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर (भ्यू टावर) निर्माणमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लगाएको रोकलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशमार्फत स्थगित गरिदिएको छ। अदालतको आदेशसँगै निर्माण कम्पनीले काम निरन्तरता दिन कानुनी बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले दायर गरेको रिटमा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “सम्झौताअनुसारको भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। ठेकेदारको वैध अपेक्षा समेत रहने हुँदा निर्माण नरोकिनु उपयुक्त देखिन्छ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ माघ २०८१ मा पत्र जारी गर्दै टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो। यसविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको थियो। अदालतले सो पत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नक्साबमोजिम निर्माणमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

निर्माण कम्पनीले १२ तला निर्माणको स्वीकृति लिए पनि पछि जरिवाना बुझाई १९ तलासम्मको स्वीकृति लिएको थियो। यही विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईमाथि छानबिन समिति गठन गरेका थिए। विवादपछि गुरागाईलाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको थियो।

छानबिन समितिले गुरागाईको पक्षमा प्रतिवेदन दिएपछि महानगरमा कार्यगत गतिरोध उत्पन्न भएको छ। मेयर र प्रमुख प्रशासकीयबीचको विवादकै कारण महानगरले अहिलेसम्म बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन।

उच्च अदालतको यो आदेशले काठमाडौं टावर निर्माणलाई तत्काल रोक्न नपाउने स्पष्ट भएपछि अब महानगरले आदेश खारेज गराउन अर्को निवेदन दिने बाटो खुला छ। अदालतको अन्तिम निर्णय आउँदासम्म निर्माण कार्य भने यथावत अघि बढ्न सक्नेछ।