नेभिगेशन
नेताका कुरा

घुस लिएका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न कांग्रेस नेता प्रकास स्नेहीको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीले घुस डिल गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र उनले नाम पोलेको भूमि तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै स्नेहीले घुस डिलको वार्तालापनै बाहिरिएपछि मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनु पर्ने, नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरी छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

उनले भने , ‘सरकारका मन्त्रीहरुले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । मूलधारका मिडियामा सरकारका मन्त्रीहरुको वार्तालाप नै बाहिर आयो । यसले सरकारमाथि चुनौती थपिएको छ । सरकारले यसमा छानबिन पनि गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरुले नैतिकता पनि देखाउनुपर्छ । यदि भएन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्षको नियुक्तीमा घुस लिएको अडियो रेर्कड सिधाकुराले प्रसारण गरेको थियो । उक्त अडियोमा मन्त्री गुप्ताले भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले समेत  आयोगका सदस्य नियुक्तीमा घुस लिएको दाबी गरेका थिए । 


 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न खातामा आजसम्म मौज्दात रकम रू १७ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख ३८ हजार २९३ पुगेको छ ।
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।