काठमाडौँ । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमती बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै सहमति कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा माग अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षी झिकाउने आदेश भएको छ । 
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधिश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले निवेदकको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीसहितलाई झिकाउने आदेश गरेको हो । 

अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही विरुद्ध उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकलाई जरिवाना सहित पीडितलाई क्षतीपुर्तीको फैसला गर्न थालेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका थिए । 

साथै बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पताल र अस्पतालमा कार्यरत डा ज्योत्सना शर्मा विरुद्ध समेत उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । डा शर्माका श्रीमान डा.सन्जिव तिवारी नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव हुन् । श्रीमतीमाथि मुद्दा दर्ता भएपछि उनले उपभोक्ता अदालत खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । केहि दिन अस्पतालका इमरजेन्सि सेवा बाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए । त्यसपछि सरकारले असार २४ गते उपभोक्ता ऐन २०७५ संसोधन गर्ने सहमती गरेको थियो । 

उक्त सहमती विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र  मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र मन्त्री, उद्योग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, र मन्त्री, गृह मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ र महासचिव डा.सन्जिव तिवारीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । 

रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमति कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने र गैरकानुनी कार्यले निरन्तरता पाउने भएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संसोधन सम्बन्धि निर्णय सहमति कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थिति राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन-पत्र

विषयः- नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि समेत जारी गरी पाउँ । 

काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अख्तियारवाला सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. बस्ने अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल .........१

विरुद्ध

१. कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ ........................१
२. माननीयमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ......१
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय सिँहदरवार, काठमाण्डौँ ..................................१
४. माननीयमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय सिँहदरवार, काठमाण्डौँ................१
५. स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ............................................१
६. माननीयमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ........................१
७. गृह मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ ..................................................................१
८. नेपाल चिकित्सक संघ, बागबजार, काठमाण्डौँ.........................................................१
९. डा. सन्जिव तिवारी, महासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ, बागबजार, काठमाण्डौं  फोन नं.     ९८५११६७७२२.............................................................................................१
१०. नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारी, काठमाण्डौँ...................................................१
११. महाशाखा प्रमुख, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा उद्योग, वाणिज्य तथा 
आपुर्ति मन्त्रालय सिँहदरवार, काठमाण्डौँ.........................१
१२. मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार काठमाण्डौँ.............१

मुद्दाः- उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत।
निवेदक नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसै साथ राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछु। यस निवेदन-पत्रमा सरलताका लागि नेपालको संविधानलाई "संविधान", उपोभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई ऐन भनि सम्बोधन गरेको छ।
१.     निवेदक २०५१ सालदेखि स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित र संरक्षण र सुशासनकालागि हालसम्म अनवरत रूपमा कृयाशिल छौँ । हामी निवेदकहरू भिन्नै विषयमा लागी पर्ने अधिवक्ता तथा अभियन्ताहरू हौँ । निवेदकले यस अघि पनि दर्जनौँ सार्वजनिक हक र सरोकारको मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट जारी भएका परमादेशहरू कार्यान्वयनका लागि लागि परेका छौँ । निवेदकहरूले दायर गरेको मुद्दामा अस्पतालमा बन्द हडताल गर्न नपाईने र (ने.का.प. २०६८ अंक ९ नि.नं. ८४६७) बन्द हडतालबाट सृजित सम्झौता गैरकानूनी हुँदा बदर हुने र (ने.का.प. २०७४ अंक १२ नि.नं. ९९२०) र उपभोक्ता अदालत स्थापना (ने.का.प. २०८० अंक २ नि.नं. ११०४१) समेतका परमादेश जारी भएकोमा सो को कार्यान्वयनमा निरन्तर लागी परेका छौँ ।

२.    यसैबिच  प्रत्यर्थी नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.संन्जीव तिवारीका एकाघर परिवारको सदस्यलाई उपभोक्ता अदालतबाट जारी म्याद मिति २०८२।२।२६ मा बुझेपछि उपभोक्ता अदालतमा सो मुद्दा भन्दाअघि फैसला भएका तर पूर्णपाठ तयार नभएका र अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई उल्लेखन गर्दै “उपभोक्ता अदालतले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निजी अस्पताल तथा चिकित्सकलाई लाखौँ, क्षतिपुर्ति भराएको, अदालतले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेको, विशेषज्ञको रायनै नलिई फैसला गरेको” भनी निजले झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी ध्यानाकर्षणपत्र, प्रेसनोट जारी गरेका र विपक्षीले आफ्नो मुद्दामा २०८२।०३।१३ मा प्रतिउत्तर दर्ता गरेपछि संबिधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २(द), अदालतका नजिर फैसलाहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा “सेवा” भित्रको चिकित्सा सेवाको कानूनी उपचार विपक्षी काउन्सिल बाहेक अदालतले सुनवाई गर्न नपाउने, उजुरी, कारवाही र मुद्दा हेर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न र कानून संशोधन गर्न बन्द हडताल आह्वान गरेको, मिति २०८२।३।२३ र २४ मा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ बमोजिम बन्द हड्ताल गरी प्रत्यर्थी माननीय मन्त्रीहरू समेतको संयुक्त बैठक र हस्ताक्षरबाट उपभोक्ताको मौलिक तथा कानूनी उपचारको हक तथा विचारधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने, न्यायपालिकाको क्षेत्र खुम्चाउने, सम्मान र गरीमालाई आँच पुर्याउने गरी ११ दिन भित्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गर्ने गरी २०८२।०३।२४ मा निर्णय गरेको, सो कानुन संशोधन नभए पुन बन्द हड्ताल गर्ने प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको, उल्लेखित निर्णय पछिपनि बिपक्षीले समितिलाई दबाब दिईरहेको लगाएतका कार्यबाट कानूनी शासन, मौलिक हक, कानूनी उपचारको हकमाथि उपहास तथा  प्रहार, उल्लङ्न गरिएको र सो कार्य निरन्तर चलिरहेको, सो कार्यले गम्भिर सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भएकोले विपक्षीहरूका उल्लेखित निर्णय कामकारवाही बदर गरी माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन साथ उपस्थित भएका छौँ । 

३. विपक्षीहरूको उल्लेखित निर्णय, कामकारवाही निम्नलिखित तथ्य र कानूनले गैरकानूनी र बदरभागी छ । 
(क)    बिपक्षीहरुबीच भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन संसोधन सम्बन्धि निर्णय संबिधानको धारा २०, ४४, ४७, ५१ (घ)(७) र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २ (द) को सोझै बिपरित छ। वस्तु र सेवा प्रति प्रदायक जिमेवार हुनु पर्ने सिदान्त बमोजिम जारी भएका कानुनको कसैले पनि उल्लङ्घन गर्ने छुट छैन।  बिपक्षीहरुले  चिकित्सा सेवालाई अदालत र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायरबाट झिकी मेडिकल काउन्सिल बाहेक अन्यत्र उजुरी लाग्न नसक्ने गरि ११ दिन भित्र कानुन संसोधन गरिएको उल्लेखित क्रिया अत्यन्त दुषित र गैरकानुनी छ।  उल्लेखित संबिधानको धारा २० र १२६ समेतको बिपरित छ। उपभोक्ताको मौलिक हक संबिधानमा व्यवस्था नभएको भारतमा समेत भारतीय सर्बोच्च अदालत का ३ जना न्यायमुर्तिको इजलासबाट इन्डियन मेडिकल एसोसिएन विरुद्ध भी.पी. सान्थ भएको मुद्धामा चिकित्सा सेवा उपभोक्ता ऐनको दायरा भित्र पर्ने भनि ब्याख्या भएको छ।  नेपालमा पनि चिकित्साकिय लापरबाही सम्बन्धि दसौ मुद्धामा र उपभोक्त्ता अदालत गठन गर्नु भने परमादेश जारी भएको मुद्धामा सोहि ब्याख्या भएको छ। उल्लेखित कानुन, मौलिक हक तथा मान्य सिदान्त बिपरित  बिपक्षीहरुले गरेको निर्णय बदरभागी छ। 

(ख)     बन्द हडतालबाट श्रृजना गरिएको निर्णय, दस्तावेज, कानून संशोधन वा तर्जुमाको श्रोत हुन सक्दैन। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ मा “कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानून बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न हुँदैन ।” भन्ने समेतको व्यवस्था छ । अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हुन् । विपक्षीहरूले उल्लेखित कानून बमोजिम निषेधित सेवा बन्द हडताल गरी कानून संशोधन गर्न र कसुर गर्ने सँग बसी निर्णय गरी कानूनी शासनको घोर उलंङ्घन गरी गरिएको उल्लेखित निर्णय कामकारवाही बदर हुने स्पष्ट छ ।

(ग)    विपक्षीहरूले अदालतबाट भएका फैसला काम कारवाहीहरूलाई प्रभावित पार्ने, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा सम्मानलाई हानी पुर्याउने, संबिधानको धारा २०, ४४, १२६ समेतका न्याय पाउने हकमा हनन गर्ने, सेवा प्रदायक उपभोक्ता जिम्मेवार हुन नपर्ने र आफुले दिएको सेवाप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कानूनी उपचारको हक न्यायमा पहुँचको हक हनन गर्ने गरी विपक्षीहरूबिच भएको सहमती निर्णय कामकारवाही, न्यायका आधारभूत मान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले बदर हुने स्पष्ट छ । 

(घ)     चिकित्सा सेवा संबिधानको धारा ४४, ५१ (घ) (७) मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को २(द) बमोजिमको सेवा हो । चिकित्सा सेवामा कुनै फौजदारी कसूर भएमा मुलुकी अपराध संहिता दफा १२१,१३२,१३३,१३८ समेतका कसुर बापत् सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसै गरि चिकित्सा सेवामा कुनै लापर्वाही , त्रुटी, हेलचेक्राई, अर्कमन्यता, ओमिसन, कमिसन आदि दुष्कृति पाईएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन को दफा ३ र ५० बमोजिम क्षतिपुर्ति भराई पाउने व्यवस्था छ । तर विपक्षीहरूले निजी अस्पतालका प्रायोजनमा चिकित्सा सेवा दिने प्रदायकले सेवा दिदा कसूर भएमा सजाय नहुने, हानी पुगेमा क्षतिपुर्ति बापत् कुनै जिम्मेवार हुन नपर्ने, त्यस्ता विवाद जिल्ला अदालत तथा उपभोक्ता अदालतले हेर्न नपाउने गरी कानून तर्जुमा र जारी गर्ने दुषित नियतले बन्द हडताल गरी सोहि बन्द हडतालको बलमा माननीय मन्त्रीहरूले समेत निर्णय गरेको कार्य अत्यन्तै दुषित गलत, गैरकानूनी हुँदा बदर हुने स्पष्ट छ । 

(ङ)     विपक्षीहरूबिच भएको निर्णय हेर्दा संबिधान र कानून बमोजिम उपभोक्ताले मर्का विरूद्ध उजुरी र सुनुवाईका लागी अदालतमा उजुरी दिन पाउने कानूनी उपचारको हकलाई निषेध गर्ने र सो उजुरी गर्न पर्ने भए चिकित्सक मात्रै भएको मेडिकल काउन्सिलमा मात्रै दिन सकिने दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय सहमती गर्न खोजिएको पाईन्छ। एउटै पेशाकर्मीले एकै पेशामा काम गर्ने व्यक्ति विरूद्ध राय र निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त Bolitho Vs City and Haekney Health Authority (1997/4) All ERI 11 बेलायत र Samira Kokli vs Prabha (2008) डत्टा भारतका मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। उपभोक्तालाई कानूनी उपचारको बाटो अवरूद्ध गर्ने वाधा पुर्याउने, न्यायमा पहुँचको हक समाप्त गर्ने र चिकित्सा सेवामा ज्यादतीपुर्ण अन्यायपुर्ण अवस्था सृजना गर्ने गरी गरिएको उल्लेखित निर्णय बदरभागी छ । 

(च)     विपक्षीहरूले उपभोक्ता अदालतबाट फैसलाहरूका पुर्ण पाठ नै नआई अत्यन्तै गलत झुट्टा कुरा उल्लेख गरी विभिन्न पदधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र र प्रेसनोट जारी गरेको अवस्था छ । जुन यसै निवेदनसाथ पेश भएका विपक्षी डा. सन्जिवको हस्ताक्षर कागजातबाट पनि पुष्टि हुन्छ । निजले उल्लेखित पत्रहरूमा " उपभोक्ता अदालतलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी लाखौं क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको, यस्ता विषय हेर्ने मेडिकल काउन्सिललाई मात्रै अधिकार भएको अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेको, विशेषज्ञको राय नै नलिई फैसला भएको" भन्ने अत्यन्तै झुठा गलत अहबाह फैलाई बन्द हडताल गराई , चिकित्सक संघको पदको प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गरी उल्लेखित काम कारबाही गरेको पाइन्छ । त्यसै गरि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला उपर वादी प्रतिवादीले हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन। उपभोक्ता अदालतलाई क्षतिपूर्तिमा मुद्दा हेर्ने कानुनी अधिकार छ । विपक्षीले उल्लेख गरेको तीनवटा मुद्दामा विशेषज्ञ चिकित्सकको रायली फैसला भएको छ जसको प्रतिलिपि यसै साथ छ । विपक्षी त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा जेनरल प्राक्टिस समूहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक हुँदा आफू काम गर्ने निकायमा काम नै नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले उपभोक्ता अदालतप्रति नै भ्रमपूर्ण तथा गलत हल्ला फैलाई न्यायिक प्रणालीमा र अदालतको सम्मान प्रतिष्ठामा नै गम्भीर हानि पुर्‍याई बन्द हड्ताल गरी विपक्षीहरूले बलपूर्वक गरेको उल्लेखित निर्णय बदरभागी छ। 

(छ)     सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य भएका ने.का.प. २०६६ अंक ११ नि.नं. ८२६२, ने.का.प. २०७५ अंक ७ नि.नं. १००६१, ने.का.प. २०७६ अंक १० नि.नं. १०३७७, ने.का.प. २०७७ अंक १२ नि.नं. १०६२१, ने.का.प. २०८० अंक ३ नि.नं. ११०६३ नजिर सिद्धान्तहरूमा चिकित्सा सेवा उपभोक्ताको अधिकार र लिने सेवा भित्र पर्ने र उपभोक्ता ऐनको दायरा भित्र पर्ने गरी फैसला भएका छन्। उल्लेखीत फैसला हुदाँ हुदै सो बिपरित विपक्षीहरूले बलपूर्वक गरेको उल्लेखित निर्णय बदरभागी छ। 

(ज)    नेपाल राज्यको कार्यकारणी अधिकार विपक्षी माननीय मन्त्रीहरूसँग रहेको छ। कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले कानुनको कार्यान्वयन, रक्षा, संरक्षण र परिपालना गर्ने हो नागरिकको हक संरक्षण गर्नु हो। विपक्षीहरूलाई नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र सुशासन ऐन बमोजिम कानुनलाई सम्मान गर्दै काम गर्नुपर्ने अधिकारीले एक व्यक्ति र निजी अस्पतालको स्वार्थका लागि निजहरुले तयार गरेको भ्रमलाई साथ दिँदै, अदालतको मान प्रतिष्ठा कानुन माथि प्रहार गर्दै, अपराध संहिताको दफा ६८ बमोजिम गरिएको गैरकानुनी कार्य उपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यस्ता अपराधपूर्ण काममा आफै संलग्न भई निर्णयमा हस्ताक्षर समेत भएकोले उल्लेखित कार्यले कानुनी शासनको उपहास भएको, सुशासनमाथि प्रहार भएको, पदको गरिमा नै आँच आउने कार्य भएको अपराधपूर्ण कार्यमा प्रोत्साहन दिने कार्य भएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ। 

(झ)     विपक्षीले गरेको निर्णयमा “उपभोक्ता ऐन बिपक्षीले भने बमोजिम संसोधन गर्ने उल्लेख छ।” उल्लेखित निर्णय हेर्दा नै विपक्षीहरू उपभोक्ताका संवैधानिक र कानुनी हक मार्न, कानूनी उपचारको हकमा अवरोध गर्ने र अदालतको अधिकार संकुचन गर्न उद्दत्त भएको भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। संविधानको धारा ४४(२) मा गुणस्तरिय सेवा वा वस्तुबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ भएको उल्लेखित निर्णय बदरभागी छ ।

(ञ)     विपक्षीको उल्लेखित निर्णय विद्यायन ऐन,२०८१ विपरित छ । विपक्षीहरूले ११ दिन भित्र उपभोक्ताको कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउन मुद्दा गर्न सक्ने हक, मर्का विरूद्ध कानूनी उपचारको हक समाप्त पार्ने गरी विधायन ऐनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अवज्ञा गर्दै दूषित नियतले गरेको निर्णय बदरभागी छ ।

(ट)     विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई मुलुकी अपराध संहिताको इलाज गर्ने महल बमोजिमका कसुरहरू अनुसन्धान गर्न मुलुकी कार्यविधि संहिता दफा १८९(३) र (४) बमोजिम अधिकार तोकिएको छ । काउन्सिलमा २४० भन्दा बढी उजुरी उपर कुनै अनुसन्धान नै नगरी सारवान कानुनलाई नै निस्क्रिय पार्ने काम गरिरहनुभएको छ । इलाज गर्ने सम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर गर्न हदम्याद वारदात भएको मितिले दुई वर्षभित्र भएकोले चिकित्सकहरु मात्रै भएको उल्लेखित काउन्सिलमा चिकित्सक उपर कुनै अनुसन्धान नगरी दण्डहीनता, कानुनी शासनमा गम्भीर उपहास र उल्लंघन गरिरहनुभएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुने स्पष्ट छ ।नेपालमा नाफा आर्जनका उद्देश्य राखी दर्ता भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तारिय सेवा प्रदान नगर्ने, सामान्य उपचारको लाखौ रकम लिने र चिकित्सक लगाएतलाई आन्दोलन गर्न लगाइ गुणस्तरहिन सेवा बापतको कसुर र दुष्कृति बाट उन्मुक्ति लिने, मुलुकी अपराध संहिता र उपभोक्ता ऐनको दायरा भित्र नपर्ने गरि निर्णय गर्न खोज्नु नै गलत र गैरकानुनी छ। बेलायतमा Montgomery (Appellant) v Lanarkshire Health Board (Respondent) (Scotland)मुद्धा मा उपचार गर्न आउने सबै उपभोक्तालाई जोखिमबारे Informed Consent सुसुचित सहमति दिनुपर्ने, स्वाथ्य संस्था र चिकित्सक प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने ब्याख्या गरेको छ।  त्यसैगरि उपभोक्ताले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्तिको हद सम्बन्धि मुद्धा Abigaile LEBRON, a Minor, et al., Appellees, v. GOTTLIEB MEMORIAL HOSPITAL et al., Appellants, Nos. 105741, 105745 (Decided: February 04, 2010) मा क्षतिपुर्तिको हद निर्णय गर्ने अदालतको बिबेकमा भरपर्ने भन्ने फैसला भएको छ। उल्लेखित कानुन सिदान्त, संबिधानको मौलिक हक, United Nations guidelines for consumer protection1985, UN Guiding Principles on Business and Human Rights समेतको सोझै बिपरित हुनेगरि चिकित्सा सेवालाई न्याय, अदालत, उपभोक्ता कानुनको दायरामा नपर्ने गरि बिपक्षीले गर्न खोजेको उल्लेखित क्रिया, निर्णय, कानुन संसोधन अत्यन्त दुषित गैरकानुनी भएकोले बदर हुने प्रष्ट छ।  

४. अतः  माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्य कानुन र नजिर सिद्धान्तका आधारमा र संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) विपरीत बिपक्षीहरुको व्यक्तिगत र निजि अस्पतालहरुको स्वार्थको कारणले उद्धेलित भई उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाहरूको पूर्णपाठ नै तयार नभई, सो फैसला सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण, प्रेसनोट, सार्वजनिक मन्तव्यबाट अत्यन्तै झुठा गलत भ्रम र अफवाह फैलाई, मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८६ बमोजिमको बन्द हडताल कसुर गरी सोही आधारमा विपक्षीहरू बीच मिति २०८२।०३।२४ मा भएको उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी उपचारको हक हनन गर्ने, गुणस्तरहिन सेवा बापतको कसुर र दुष्कृतिबाट उन्मुक्ति लिने, उपभोक्ता वा जिल्ला अदालतमा मुद्धा लाग्न नसक्ने गरी “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था ११ दिनभित्र संशोधन गर्ने” लगायतका गैरकानुनी निर्णय तथा सो बमोजिम भए गरेका सम्पुर्ण निर्णय, कामकारबाही पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी देहायका परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरी पाउँ ।
(क)    मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८६ बमोजिमका कसुर बन्द हड्ताल गरी भएका र गरिएका कुनैपनि निर्णय दस्तावेज सहमति सम्झौता पत्राचारलाई कानुन वा सरकारी निर्णयको संशोधन परिमार्जनको स्रोत नमान्नु त्यस्ता सहमति निर्णय बमोजिम कुनै निर्णय, कानुन संशोधन गर्ने वा कानुन कार्यन्वयनमा अबरोध गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश जारी गरि पाउँ। 
(ख)     मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८६ बमोजिम हुने सार्बजनिक सेवामा भन्दा हडताल लगाएतको सबै प्रकारका कसुर उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु कानुन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश बिपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा जारी गरी पाउँ। 
(ग)     सुशासन ऐन र नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व भित्रको कामको अन्तिम निर्णय गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री जस्तो व्यक्तिले बन्द हड्ताल जस्तो गैरकानुनी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजहरूको दबाबको आधारमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य कानूनी शासनको उपहास भएकोले अब आईन्दा त्यस्तो कार्य नगर्नू नगराउनू भनी माननीय मन्त्रीहरूका नाँउमा सचेत सहितको परमादेश जारी गरीपाँउ । 

(घ)     विपक्षी डा.सन्जिव तिवारीले आफ्नो परिवारको मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भई कारवाहीमा रहेको  कारणले उदेलित भई उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाहरूको पूर्णपाठ नै तयार नभएको अवस्थामा फैसलाहरू उपर झुठा तथ्यहीन विवरणहरू चिकित्सक संघको लेटर प्याडमा महासचिवको हैसियतले पटकपटक ध्यानाकर्षण पत्र प्रेसनोट जारी गरी बन्द हडताल जस्तो गैरकानुनी कार्य गरेको, अरुलाई उक्साएको विपक्षीहरु बीच निर्णय भएपछि पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नभए पुन: बन्द हड्ताल गर्ने गरी प्रेसनोट जारी गरेको, बिपक्षीहरु निर्णय गरी भनेको  समिति गई समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धि दबाब दिई छलफल गरि सामुहिक फोटो समेत खिचाइ सार्बजनिक गरेको हुँदा निज त्रि.वि. चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संथान अन्तर्गतको कर्मचारी, राष्ट्र सेवकसमेत हुँदा उल्लेखित कार्य गैरकानुनी हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही र कानुन बमोजिम काम कारबाही गर्नु भनी गृह मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर काठमाडौँका नाउँमा आदेश जारी गरी पाँउ । 

(ङ) प्रस्तुत निवेदन सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै बिपक्षीले पुन: बन्द हडतालको दबाब दिएको, बिपक्षीहरुले गैरकानुनी अनुचित हस्तक्षेप गरेको, निर्णय पछि पनि दबाब दिई छलफल गरि सामुहिक फोटो समेत खिचाइ सार्बजनिक गरेको हुँदा विपक्षीहरू बीच मिति २०८२/३/२४ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने र गैरकानुनी कार्यले निरन्तरता पाउने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम नभएसम्म उल्लेखित मिति २०८२/३/२४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन संसोधन सम्बन्धि निर्णय सहमति कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थिति राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।

५. प्रस्तुत निवेदन सम्मानित यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ ।

६.    प्रस्तुत विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४३(१) बमोजिम अन्य कुनै अदालत वा निकायमा उजुरी गरेको छैन ।

७. संलग्न कागजातः
(क) उपोभोक्ता अदालतमा बिपक्षी संजिव तिवारीको एकाघरका सदस्यले दिएको प्रतिउत्तर र 
(ख) निजले जारी गरेको प्रेसनोट सहितका कागजातहरु पाना  
(ग) बिपक्षी मन्त्रालयले दिएको निर्णय तथा उपस्थितिहरु
(घ) नागरिकताको प्रतिलिपी ।
     
८. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम संहुला बुझाउँला ।

                                                                       निवेदक
                                           उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त जयप्रसाद पौडेल
                                                             
  ईति संवत् २०८२ साल असार महिना २७ गते रोज ६ शुभम्.......................................।