जेनजीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा के छ ?

काठमाडौँ । आज जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, सात प्रदेशका संयोजकहरू र जेनजी फ्रन्टले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सम्झौतापत्रको मस्यौदा बुझाएका छन् । उनीहरुले आज प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी एकीकृत जेनजीको नेतृत्वमा भएको जेनजी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा आन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्रको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

सो पत्रमा जेनजीका अगुवाहरू उपार्जुन चाम्लिङ, सामना लावती, रक्षा बम, साङकेन याम्फु राई, सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, खेमराज साउद, अफ्साना बानु, प्रदीप पाण्डे, आदित्य आचार्य, जनक चुँडाल पोखरेल, युजनराज भण्डारी, रिजन रानामगर, अमृता बन, लक्ष्मी घिमिरे, ऋतु खड्का, अजय कार्की, मोनिक निरौला, मनिषा खानाल, मनिषा चौधरी र शिव यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ, सहिद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नुपर्छ, घाइते र सहिद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ,  जसमा सहिद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुपर्छ ।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने जेनजीको माग छ । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्छ”, मस्यौदामा उल्लेख छ । जेनजी समूहहरूले सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि राज्य वा तेस्रो पक्षको गैरकानुनी निगरानी तथा दुरुपयोग हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानुनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार गर्ने र पूर्वाधार व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

ती समूहहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्याक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्ने जनाएका छन् ।