सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फैसलामा किन ढिलाई ? फैसला गर्न न्यायाधीशहरु डराएकै हुन् ? (भिडियो ब्रिफिङ)
काठमाडौं । नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका सन्दिप लामिछानेको मुद्दा जिल्ला अदालतका काठमाडौंमा विचाराधिन छ । विचारधिन मात्रै होइन विचार माथि विचार भइरहेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाकमा राखेर मुद्दा किनार लगाउन आदेश दिएपनि जिल्ला अदालतले नै सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन गरेको छैन अर्थात विभिन्न बहान देखाउँदै सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउन न्यायधिसहरु तर्किरहेको देखिन्छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दा पीडित भनिएकी किशोरी र आरोपित सन्दिप लामिछाने दुवै मानसिक तनावमा छन् । साथै यो मुद्दा नागरिकस्तरबाट समेत सर्वाधिक चासोको विषय भएकाले जे फैसला गरेपनि, फैसला पछि हुन सक्ने आलोचना र संभावित परिस्थीतिले कतै सन्दिप लामिछानेको मुद्दा किनारा लाग्न ढिला भएको त होइन ? भन्ने शंका पैदा भएको छ । फैसलामा भैरहेको ढिलासुस्ती र न्यायाधीशहरुले इजलासबाट गरेका विभिन्न आदेशको विवेचना गर्दा सन्दीपको मुद्दाको फैसला गर्न के न्यायाधीशहरु डराएकै हुन त भन्ने आशंकालाई थप मलजल गर्छ ।
Watch On
सन्दीप प्रकरणमा अहिलेसम्म के के भए ? किन हुँदैन फैसला ? हेर्नुहोस् भिडियो ब्रिफिङ ।
-1774162118.jpg)
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता
सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष न्याय सम्पादन गरिसकेका शर्मा यसबीचमा कुनै पनि विवादमा परेनन् । यसको अर्थ उनले गरेका फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको सुनिएको छैन । बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
एउटा सर्वव्यापी मान्यता छ– साथी रोज्न पाइन्छ तर, छिमेकी रोज्न पाइँदैन । देशका लागि त छिमेकी रोज्ने विषय कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यो कुरा ठ्याक्कै नेपालसँग मिल्छ । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी... आइतबार, वैशाख २०, २०८३-1777738726.jpg)
किन अड्कियो अध्यादेश ?
शनिबार, वैशाख १९, २०८३भर्खरै
- सुशीला कार्कीको आक्रोश– बालेनकी श्रीमतीलाई ‘आमा’ भन्नू
- कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लः 'डरमा न्याय सम्भव छैन, दुई तिहाइको सरकारको होस् कि महाअभियोगको' (पूर्णपाठ)
- राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ सभापति थापा
- मञ्जुश्री ‘कोअप्रेटिभ’ का अध्यक्ष घिमिरे पक्राउ
- दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व चयन सुरु, अध्यक्ष र ४ सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनको नयाँ अभ्यास: गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अग्रसर
- जनताकै सुझावबाट नीति र बजेट बन्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्यो ‘सुझाव संकलन पोर्टल’
- पार्टीको कार्यक्रमबारे भ्रामक टिप्पणी गरेपछि आशिका तामाङलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी
