मन्त्री दाहाल र राजदूत श्रीवास्तवद्वारा हेंवा खोला बेलिब्रिज उद्घाटन

पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेंवा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ‘मोडुलर बेलिब्रिज’को आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन गरेका छन् । 

Watch On

गत वर्षको असोज १२ गते आएको बाढीले ‘बेलिब्रिज’ बगाएपछि  निर्माण गरिएको ७० मिटर लामो ‘बेलिब्रिज’को आज मन्त्री दाहाल र राजदूत श्रीवास्तवले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । 
    
उक्त बेलिब्रिजका सामग्री भारत सरकारले उपलब्ध गराएको र संरचना निर्माण तथा जडानको काम नेपाल सरकारले गरेको सडक विभागले जनाएको छ । 

बेलिब्रिज निर्माणपछि सहज रुपमा राजमार्ग खुला हुनुका साथै ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँचथरको उत्तरी भेगका तीन वटा गाउँपालिकाको आवागमन सहज भएको छ । उक्त बेलिब्रिजको भार बहन क्षमता २५ टन रहेको छ । 

मेची राजमार्गअन्तर्गत हेंवा खोलामा रहेको सडक पुल यसअघि २०८० असार २ गते आएको बाढीले बगाएको र सोही स्थानमा थियो । करिब एक महिना लगाएर निर्माण गरेको नयाँ बेलिब्रिज पनि ०८१ असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो । 

हेंवा खोलामा ‘डाइभर्सन’का माध्यमबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएकामा वर्षायाम सुरु भएपछिको बाढीले पटकपटक उक्त डाइभर्सन बगाउँदा यात्रु एवं स्थानीय जनताले दुःख व्यहोरिरहेका थिए ।  
    
गत चैतदेखि बेलिब्रिज निर्माण कार्य थालिएको थियो । ‘दोभान–सुपरसौगात–लाइट विल्डर्स जेभी’ले जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको समयमा गत जेठ ३१ गते अचानक बेलिब्रिज भाँचिएर झर्दा तीन जना कामदारको ज्यान गएको थियो । 

यसपछि सडक विभागले बेलिब्रिजका संरचना निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनी ‘गार्डेन रिचसिप विल्डर्स एण्ड इञ्जिनियरिङ’लाई भाँचिएका सामग्री तथा प्राविधिक पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । भारतबाट आएका प्राविधिक र मिस्त्रीहरुले गत साउन १७ गते बेलिब्रिज जडानको काम थालेर साउन २८ गते सम्पन्न गरेका थिए । 

बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहुँचमार्गसहितका संरचना निर्माण भएपछि आज उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले जानकारी दिए । 

प्रमुख भट्टराईका अनुसार भारतीय पक्षले सामग्रीका अतिरिक्त पठाएको ‘लञ्चिङ सेट’ र पुल जडान गर्न इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरु रहेको १८ जनाको टोलीले छोटो समयमै बेलिब्रिज जडान गर्न सफल भएको हो । बेलिब्रिजका सबै सामग्री भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो ।