सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुदैनः मन्त्री कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकमा परिवर्तनका लागि ठूलो आन्दोलन भएकाले अव सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन । उनले देशमा देखिएको निराशालाई निर्मूल पार्न सवै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । सवै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई कुनै पनि कुरामा तलमाथि नगर्न र सरकारको निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको उनले बताए । मन्त्री घिसिङले जिम्मा लिएर समयमा आयोजना पुरा नगर्नेसंग सम्झौता तोड्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछिको निर्माण क्षेत्रको परिस्थीतिका बारेमा कुराकानी भएको बताए । उनले रुग्ण योजना खारेज गर्दा त्यसबाट पर्ने असर पहिचान गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए । त्यस्तै भ्रष्टाचार व्याप्त हुने क्षेत्र उपभोक्ता समिति भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले निर्माण उद्योग लगाएत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउनमान बनाउनका लागि देखिएका व्यवधान वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
-1761910680.jpg)
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन । शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए... शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२-1762515267.jpg)
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)
यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको... शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् । शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२भर्खरै
- नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
- लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)
- आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट
- सरकार गठन र संसद् विघठन दुबै संविधान विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर
- बोलेरो जिपले ठक्कर दिँदा बालिकाको मृत्यु
- सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार छः निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
- पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पुस मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने कोइरालाको धारणा
