नेभिगेशन
मुख्य समाचार

दुई महिनादेखि अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग निरीक्षणमा पुगे मन्त्री घिसिङ

सिन्धुपाल्चोक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले  दुई महिनादेखि अवरुद्ध रहेको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

पहिरोका कारण गएको दुईमहिनादेखि सो सडक अवरुद्ध छ । सडक अवरुद्ध हुँदा हजार बढी कन्टेनर अलपत्र परेका छन् । दसैँ, तिहार र छठका लागि चीनबाट ल्याइएका सामान समयमा आइपुग्ने सम्भावना कम भइरहेका बेला मन्त्री घिसिङ स्थलगत अनुगमनका लागि सो क्षेत्रमा सोमबार स्वयम् पुगेका हुन् ।

मन्त्री हुनेबित्तिकै कुलमानले सरोकारवालाको बैठक बोलाएर सडक खुलाउने कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै देशभरका हरेक सडकलाई चौबीसै घण्टा कडा निग्रानीमा राख्न र दशैभर आवतजावतामा कुनै बाधा पर्ने नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न समेत उनले आइतबार निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।