विपद व्यवस्थापनबारे रास्वपाले सरकारलाई दिएका २२ बुँदे सुझावमा के छन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थानका लागि सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । 
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आइतबार साँझ बसेको भर्चुअल बैठकका आधारमा तयार पारिएका सुझावमा विपद् प्रतिकार्य गुरु योजना निमार्ण देखि आपतमकालीन राहत तथा पुनस्थापना कोष स्थापना लगायत रहेका छन् । 
यस्ता छन् विपद् व्यवस्थापनका लागि रास्वपाले सरकारलाई दिएका सुझावः
•    राष्ट्रिय स्तरमा Climate Adaptation and Disaster Preparedness Master Plan (2082–2092) तयार गरी, सबै क्षेत्रीय र स्थानीय योजना त्यससँग मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न।
•    सबै ७७ जिल्लामा Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Center स्थापना गरी स्थानीय स्तरमै प्रारम्भिक चेतावनी, राहत, पुनर्निर्माण र जनसहभागिता प्रणाली एकीकृत गर्न।
•    प्रत्येक तहमा विपद् जोखिमको अवस्था हेरी Emergency Relief and Recovery Fund स्थापना गरी तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने कोष सुनिश्चित गर्न । 
•    संघीय र प्रदेश सरकारबीच Integrated Emergency Coordination Mechanism लागू गर्ने, ताकि सूचनाको प्रवाह र निर्णयमा ढिलाइ नहोस्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रबीच “National Resilience Partnership Forum” गठन गर्ने, ताकि संकटका बेला सबै संयन्त्र एकताबद्ध रूपमा काम गर्न सकून्।
•    राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया नीति (National Disaster Response Policy) लाई अद्यावधिक गरी जलवायु अनुकूलन र पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्न।
•    स्थानीय सरकारहरूलाई आपतकालीन कोष (Emergency Contingency Fund) को स्वतन्त्र परिचालन अधिकार प्रदान गर्ने र बजेट विनियोजनमा न्यूनतम  ३ प्रतिशत “Disaster Preparedness Budget” अनिवार्य राख्ने।
•    पहाडी र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा भूक्षय निगरानी प्रणाली (Landslide Monitoring Sensors) जडान गर्न र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा बसोबास व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न।
•    सार्वजनिक भवन (विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, नगरपालिका) मा भूकम्प र बाढी–प्रतिरोधी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तथा “Safety Audit and Structural Assessment Program” अनिवार्य गर्ने।
•    नदी तटीय क्षेत्रहरूमा River Training र प्राकृतिक बाँध मजबुतीकरणका कामहरू तत्काल सुरु गर्न।
•    प्रत्येक जिल्लामा युवा सहित विपद् व्यवस्थापन टास्क फोर्स स्थापना गरी, सुरक्षाबल, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, नागरिक संघसँस्था र विपद् स्वयंसेवकबीच समन्वयकारी अभ्यास नियमित गर्ने।
•    ड्रोन, स्याटेलाइट इमेजरी र GIS प्रविधि प्रयोग गरी जोखिम नक्साङ्कन (hazard mapping) र क्षति मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बन्धी स्थानीय डेटा संकलनलाई Geo-mapping System मार्फत एकीकृत गर्न।
•    Community-based Early Warning Network विस्तार गरी रेडियो, मोबाइल, FM र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोड्ने।
•    नदी तथा जलाशय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पुनरावलोकन गरी अवैध दोहन, ढुंगागिट्टी उत्खनन र अव्यवस्थित निर्माण कार्यमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने।
•    वन क्षेत्र र जलाधार संरक्षण अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गरी, बाढी नियन्त्रण र भूक्षय न्यूनीकरणका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम तीव्र  पार्ने।
•    विपद् पीडितका लागि अस्थायी आवास अनुदान, बालबालिकाका लागि शिक्षा निरन्तरता  र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गर्न।
•    जलवायु बीमा (Climate Insurance) प्रणाली लागू गरी, किसान, साना व्यवसायी र जोखिम क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षा दिने। विपद् पीडित किसानका लागि कृषि बीमा दाबी प्रक्रिया सरल र द्रुत बनाउन र बाली नोक्सानीको प्रत्यक्ष राहत प्रणाली विकास गर्न।
•    विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा Nepal Disaster Data Center (NDDC) स्थापना गर्न।
•    नागरिक मोबाइल एप वा SMS प्रणालीबाट community alert mechanism सञ्चालन गर्न, जसले गाउँस्तरमै समयमै चेतावनी पुर्‍याउन सकोस्।
•    सार्वजनिक सूचना प्रवाह नीति (Public Disaster Communication Framework) निर्माण गरी संकट अवधिमा एकीकृत सूचनाको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने।
•    विद्यालय तहदेखि नै जलवायु शिक्षा र विपद् तयारी विषय अनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गर्न।
•    स्थानीय तहमा हरेक वर्ष “विपद् सचेतना सप्ताह” मनाउने र जनतालाई आपतकालीन व्यवहारिक सीप (जस्तै प्राथमिक उपचार, उद्धार प्रतिक्रिया) सिकाउने।
•    विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन “Corporate Resilience Responsibility (CRR)” नीति लागू गर्ने।