लिङ्देनले खोजे नयाँ समझदारी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचनपछि नयाँ समझदारीका साथ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
रुपन्देही। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचनपछि नयाँ समझदारीका साथ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
रुपन्देहीको धकधईमा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष लिङ्देनले ८४ को निर्वाचन ८२ मा गरेर मात्रै मुलुकको समस्या हल नहुने भन्दै निर्वाचनपछि सवैपक्षलाई मिलाएर नवीनतम् समझदारीका साथ देशलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले निर्वाचनअघि नै राजा, राजनीतिक दल र नवयुवा पुस्ताको बीचमा नवीनतम् सम्झौता हुनुपर्ने हुनुपर्ने पक्षमा राप्रपा रहेको बताए ।
Watch On
उनले मुलुकमा राष्ट्रिय समझदारी कायम गर्न दबाब पुग्ने किसिमले मतदान गर्न पनि आग्रह गरे । निर्वाचनपछि राप्रपा बलियो शक्ति बन्ने र नवीनतम् समझदारीका लागि दबाब सिर्जना गर्ने लिङ्देनको दाबी छ । रुपन्देही–१ बाट राप्रपाका दिवंगत नेता दीपक बोहराका छोरा प्रज्वल बोहोरा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
-1789740931.jpg)
कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो महाधिवेशनको नारा र लोगो
असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले ‘परम्पराको सम्मान, परिवर्तनको संकल्प, समुन्नत नेपालका लागि सबल कांग्रेस अबको विकल्प’ नारा तय गरेको छ । बिहीबार, असोज ८, २०८३
एमालेमा २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, पोखरेलसहित ७ जना स्थायी समितिमा
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा २० नेता मनोनीत भएका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३
विद्या भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता प्रस्तावित
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३
हेटौँडा-काठमाडौँ सडक भोलिदेखि रातिमा बन्द
हेटौंडा हुँदै काठमाडौँ आउने छोटो दूरीका राजमार्गहरु शुक्रबार बेलुकीदेखि रातिमा बन्द हुने भएका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३भर्खरै
- कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो महाधिवेशनको नारा र लोगो
- एमालेमा २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, पोखरेलसहित ७ जना स्थायी समितिमा
- विद्या भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता प्रस्तावित
- हेटौँडा-काठमाडौँ सडक भोलिदेखि रातिमा बन्द
- कुलेखानी क्षेत्रमा तीन ठाउँमा साइरन
- उपत्यकासहित देशभर वर्षा, जनजीवन प्रभावित (तस्बिरहरू)
- निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित
