नेभिगेशन
समाज

निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि राजनीतिक दललाई आयोगद्वारा पत्राचार

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि यही असोज ३० गते राजनीतिक दललाई बोलाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे छलफलमा आउन पत्राचार गरेको आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले जानकारी दिए ।

Ncell
Extreme Energy

आयोगले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दललाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

आयोगले यही असोज २० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यो आयोगको आन्तरिक कामको योजनाका लागि भएकाले निर्वाचन कार्यक्रमलगायत विषयमा राजनीतिक दलको छलफलपछि निर्णय लिइने आयुक्त डा तुलाधरले बताए । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नायबसुब्बा रेवन्त खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश

नायबसुब्बा रेवन्त खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश

अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले आज  खड्कालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो ।
बिपी राजमार्ग रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप

बिपी राजमार्ग रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप

वैशाख २१ गते राति वर्षाका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी गाउँपालिका–७ स्थित लास्कोट र घुमाउनेको बीचमा फसेका पाँचवटा माइक्रो बसका ८९ यात्रुको राति उद्धार गर्नुपरको थियो । यसको भोलिपल्टै...
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन

गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा आभाष मास्के रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र छन् ।
लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक

लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक

ऋण नतिरी बसेकाहरुलाई  समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथासिघ्र ऋण चुक्ता गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने समितले बताएको छ ।