नेभिगेशन
समाज

जेनजी शहीद परिवारले खोजे सरकारमा सहभागीता, तीनवटा मन्त्रालय माग

जेनजी शहीद परिवारले सरकारमा सहभागीता खोजेका छन् । बिहिबार काठमाडौँमा जेनजी आन्दोलन शहीद परिवार संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शहीदको रगतबाट बनेको सरकारले आफूहरुलाई नै वेवास्ता गरेकाले खबरदारीका लागि भएपनि आफूहरुको उपस्थिति क्याविनेटमा जरुरी भएको बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शहीद श्रीयाम चौलागाईका बुबा गणेश चौलागाईले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीदेखि विभिन्न जेन्जी समूह कसैले पनि आफूहरुलाई वास्ता नगरेको गुनासो गरे । चौलागाईले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारबाट माग सम्बोधन नहुँदा आफूहरू पीडित र शहीद परिवारले गहिरो पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

Ncell
Extreme Energy

सो जेन्जी शहीद परिवार संघर्ष समितिले सरकार समक्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लागि शहीद विजय चौधरीको दाजु दिपक चौधरी, खानेपानी मन्त्रालयमा शहीद इस्वत अधिकारीको आफन्त भोज विक्रम थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि शहीद योगेन्द्र न्यौपानेको मामा कमल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिले सो माग ७ दिनभित्र सरकारले सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मौसम अपडेटः देशका केही स्थानमा मध्यमस्तरको वर्षादेखि हावाहुरीको सम्भावना

मौसम अपडेटः देशका केही स्थानमा मध्यमस्तरको वर्षादेखि हावाहुरीको सम्भावना

गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । शनिबार दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली...
आजदेखि जग्गा धितो-बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा बैंकबाटै

आजदेखि जग्गा धितो-बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा बैंकबाटै

मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४)बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण...
९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ जना पक्राउ

९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ जना पक्राउ

प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित बिभिन्न कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ९५ ओटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको हो ।
साढे ७ खर्ब पुग्यो बेरुजु, १ वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

साढे ७ खर्ब पुग्यो बेरुजु, १ वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको...