समाज
भूमि आयोग र जिल्ला समिति खारेज
बिहीबार, असोज २३, २०८२
काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Watch On
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २३, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1781447448.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
लिबियामा एशिया–अफ्रिका संसदीय परिषद् सम्मेलन, नेपालबाट धितालकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी
लिबियाको पूर्वी सहर बेन्गाजीमा भएको सम्मेलनमा एशिया र अफ्रिकाका संसदीय नेताहरू तथा प्रतिनिधिमण्डलहरू सहभागी भएका थिए । उनीहरूले दुई महादेशबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गरेका छन्... मंगलबार, असार २, २०८३
परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान
चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले आज बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक अवसर तथा जनसाङ्ख्यिकीय सामथ्र्यलाई... मंगलबार, असार २, २०८३
‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटिटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ‘डिजिटल... मंगलबार, असार २, २०८३
रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?
रास्वपाले राजनीतिक रुपमा अपारदर्शीरुपमा व्यापारी र स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिने घोषणा गरिसकेको छ । अब यसलाई विधानमै उल्लेख गर्ने तयारी छ। पार्टी सञ्चालनमा आम नागरिकको योगदान र बैंकिङ÷डिजिटल... मंगलबार, असार २, २०८३भर्खरै
- लिबियामा एशिया–अफ्रिका संसदीय परिषद् सम्मेलन, नेपालबाट धितालकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी
- परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान
- ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य
- रास्वपामा परिवारवाद, चन्दा निषेध, सभापतिमा २ कार्यकाल
- रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?
- प्रतिनिधिसभा बैठकः मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल
- विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार
- काठमाडौँ प्रशासनको निर्देशनः कर्मचारी संघ–संगठनका कार्यालय तत्काल हटाउनू
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
