नेभिगेशन
समाज

सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यही असोज २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले आज यही असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको हो । “यस अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुनेछ”, सर्वोच्च अदालतबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, “साथै सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने बेहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

Ncell
Extreme Energy

यसअघि गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियोे । त्यसयता सर्वोच्चले त्रिपालमा इजलास बसेर सेवा दिइरहेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...