सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यही असोज २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
Watch On
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले आज यही असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको हो । “यस अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुनेछ”, सर्वोच्च अदालतबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, “साथै सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने बेहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
यसअघि गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियोे । त्यसयता सर्वोच्चले त्रिपालमा इजलास बसेर सेवा दिइरहेको छ ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो... शुक्रबार, साउन १, २०८३
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने
डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए । शुक्रबार, साउन १, २०८३
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री
प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८... शुक्रबार, साउन १, २०८३
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश
शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। शुक्रबार, साउन १, २०८३भर्खरै
- नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
- नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने
- बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री
- विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश
- मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?
- रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक: मन्त्री चौधरी
- रास्वपा नेता कार्की र अमेरिकी ‘योङ रिपब्लिकन’ का अध्यक्षबीच भेटवार्ता
- जनकपुरका अतिक्रमित पोखरी र डिल ७ भित्रखाली गर्न निर्देशन
