नेभिगेशन
समाज

त्रिविको जग्गा तथा अचल समिति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदन सहित)

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ आज सार्वजनिक गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले आज ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भोलिपल्ट शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...