नेभिगेशन
समाज

कैदीबन्दी लुकाउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने

महोत्तरी । जेनजीको आन्दोलनको मौका छोपी गत भदौ २४ गते महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई लुकाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कारागार कार्यालय जलेश्वरले एक सूचना जारी गर्दै सो कारागारबाट भागेका सबै ५७६ कैदीबन्दीलाई यही असोज २० गतेसम्म फर्कि आउन अनुरोध गरेकामा नौ भारतीयसहित २८१ जना फर्केर आइसकेका तथा अझै २९५ कैदीबन्दी आउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

कारागारका जेलर अशोक क्षेत्रीले तोकिएको अवधीभित्र फर्कि नआउने फरार कैदीबन्दी उपर कारागार ऐन २०७९ र नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए । कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई कसुरदार ठानी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही कारागारद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

गत भदौ २४ गते राति जलेश्वर कारागारमा रहेका ४० भारतीयसहित ५७६ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । जलेश्वर कारागारबाट भागेकामध्ये १३ कैदीबन्दीलाई भारततर्फ भाग्दै गरेको अवस्थामा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी पुनःकारागार फर्काउन मद्दत गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...