कोशीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने
कोशी । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Watch On
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनी र पछिल्ला बाढी–पहिरोले पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याई रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन ।
प्रदेशका कार्यालय र पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि तत्काल स्रोत जुटाउन बजेट कटौती गरिएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा एघारौँ तहका इन्द्र सापकोटालाई खटाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।
बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्नेगरी रकमान्तरलाई खुला गर्ने निर्णय गर्दै प्रभावित क्षेत्रका पुनर्संरचनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भण्डारीले बताए ।
-1774162118.jpg)
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । सोमबार, वैशाख १४, २०८३-1741851160.png)
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज... सोमबार, वैशाख १४, २०८३
भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने
महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफनै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम... सोमबार, वैशाख १४, २०८३
वडा कार्यालमा देखिएको फरक दृश्यः वडा सदस्यले लेखिदिन्छन् निवेदन, गरिदिन्छन् प्रक्रियामा सहजीकरण
वडाले वडापरिसरमा बस्ने लेखन्दासहरुलाई हटाएको छ । वडाले अहिले वडा सदस्य प्रयोग गरेर चार जना वडा सदस्यलाई हरेक हप्ता १ जनाले अनिवार्य जनतालाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरि कार्यान्वयन... सोमबार, वैशाख १४, २०८३भर्खरै
- नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
- पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
- भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने
- वडा कार्यालमा देखिएको फरक दृश्यः वडा सदस्यले लेखिदिन्छन् निवेदन, गरिदिन्छन् प्रक्रियामा सहजीकरण
- बालेनका ३० दिन: के के भए, के के बाँकी ?
- रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल
- रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल !
- देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)
-1777084533.jpeg)
