नेभिगेशन
समाज

कोशीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने

कोशी । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनी र पछिल्ला बाढी–पहिरोले पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याई रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन ।

Ncell
Extreme Energy

प्रदेशका कार्यालय र पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि तत्काल स्रोत जुटाउन बजेट कटौती गरिएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा एघारौँ तहका इन्द्र सापकोटालाई खटाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।

बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्नेगरी रकमान्तरलाई खुला गर्ने निर्णय गर्दै प्रभावित क्षेत्रका पुनर्संरचनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भण्डारीले बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  विजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

रसुवाको स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ।
त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा...
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।