नेभिगेशन
समाज

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्ध दुई संगठन आन्दोलित

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन आन्दोलित भएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महासंघ र संगठनले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

Ncell
Extreme Energy

भूमि समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा बिघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण बिषय भएको महासंघका अध्यक्ष डा प्रेम दंगालले बताए । आयोग खारेजीको विरोधमा असोज २८ गते तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा असोज २९ गते मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको आरोप लगाए । सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

सुकुम्बासीमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेको महासंघ र संगठनले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  विजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

रसुवाको स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ।
त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा...
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।