नेभिगेशन
समाज

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्ध दुई संगठन आन्दोलित

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन आन्दोलित भएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महासंघ र संगठनले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

Ncell
Extreme Energy

भूमि समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा बिघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण बिषय भएको महासंघका अध्यक्ष डा प्रेम दंगालले बताए । आयोग खारेजीको विरोधमा असोज २८ गते तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा असोज २९ गते मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको आरोप लगाए । सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

सुकुम्बासीमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेको महासंघ र संगठनले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एमाले कार्यदलको बैठक बस्दै, ओली हटाउने प्रतिवेदन बन्ला ?

एमाले कार्यदलको बैठक बस्दै, ओली हटाउने प्रतिवेदन बन्ला ?

नेकपा एमालेको पुनर्गठन सुझाव कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ ।
बालेनले विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनेगरी ल्याएको विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने जिम्मा सोवितालाई

बालेनले विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनेगरी ल्याएको विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने जिम्मा सोवितालाई

१३ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ल्याएको विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुँदैछ ।
संविधान संशोधनको बहस चलाउँदै कांग्रेस, आज आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने

संविधान संशोधनको बहस चलाउँदै कांग्रेस, आज आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाएको छ ।

भर्खरै