नेभिगेशन
समाज

उड्डयन प्राधिकरणको भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय

काठमाडौँ । बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,  प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अदालतसँग करार गरी उक्त भवन दिने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए ।
सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकको निर्णयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गरेकी छिन् । योसँगै अब अदालतसँग वार्ता र सम्झौता गर्न ढोका खुलेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

निर्णयमा लेखिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति हुन गई कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको। सम्मानीत सर्वोच्च अदालत एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समेत उक्त भवन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई तत्काल उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मूल भवनको पूर्वतर्फको ब्लक बी  भवन दुई पक्ष (काठमाडौं जिल्ला अदालत र प्राधिकरण) बीच आवश्यक सम्झौता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका सेवा सञ्चालन गर्न दिने।’
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सँगै रहेको प्राधिकरणको मूल भवन आजगनीका कारण क्षतिग्रस्त छन्।

CG

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मनाङ बरफ काटेर पाँच दिनपछि खुल्यो नार्पु जाने बाटो, मतदाता गाउँ फर्किँदै

मनाङ बरफ काटेर पाँच दिनपछि खुल्यो नार्पु जाने बाटो, मतदाता गाउँ फर्किँदै

नार्पा भूमिमा सबै गरी ४ सय ८८ जना मतदाता छन्। पाँचवटा मतदान केन्द्र रहेको उक्त गाउँपालिका पुग्न मनाङ सदरमुकाम चामेबाट कम्तिमा दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ।
लिचिबारी जग्गा घुस मुद्दामा पूर्वमन्त्री रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

लिचिबारी जग्गा घुस मुद्दामा पूर्वमन्त्री रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
रास्वपाले अब घण्टी बजाउँदै प्रचार गर्न नपाउने, भौतिकरुपमा चिह्न बोक्न रोक

रास्वपाले अब घण्टी बजाउँदै प्रचार गर्न नपाउने, भौतिकरुपमा चिह्न बोक्न रोक

विषेशगरी रास्वपाले चुनाव चिन्ह् घण्टी भौतिकरुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनअनुसार अब रास्वपाले घण्टी बोकेर चुनाव प्रचारप्रसारमा जान पाउँदैन ।