नेभिगेशन
समाज

उड्डयन प्राधिकरणको भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय

काठमाडौँ । बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,  प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अदालतसँग करार गरी उक्त भवन दिने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए ।
सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकको निर्णयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गरेकी छिन् । योसँगै अब अदालतसँग वार्ता र सम्झौता गर्न ढोका खुलेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

निर्णयमा लेखिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति हुन गई कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको। सम्मानीत सर्वोच्च अदालत एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समेत उक्त भवन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई तत्काल उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मूल भवनको पूर्वतर्फको ब्लक बी  भवन दुई पक्ष (काठमाडौं जिल्ला अदालत र प्राधिकरण) बीच आवश्यक सम्झौता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका सेवा सञ्चालन गर्न दिने।’
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सँगै रहेको प्राधिकरणको मूल भवन आजगनीका कारण क्षतिग्रस्त छन्।

Extreme Energy
Everest cinsult

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
ओली-लेखकको अनुसन्धानमा झेल ?

ओली-लेखकको अनुसन्धानमा झेल ?

छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिए बमोजिम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान...
सभामुख अर्यालद्वारा पूर्वसभामुखसँग छलफल

सभामुख अर्यालद्वारा पूर्वसभामुखसँग छलफल

यही चैत २२ गते सभामुखमा निर्वाचित अर्यालले सोमबार पूर्वसभामुखद्वव देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटघाट गरेका हुन्।
दुई संयुक्त समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको मनोनयन

दुई संयुक्त समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको मनोनयन

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीअनुसार उक्त समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार संसदीय सुनवाइ समितिमा आनन्दप्रसाद...