समाज
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आज सुनुवाइ
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
Watch On
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
ईपीएस आवेदनकर्ताको चाप बढेपछि राहदानी विभागले दुई सिफ्टमा सेवा दिने
दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन दिने नेपाली सेवाग्राहीको चाप बढेपछि राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुधबार, साउन १३, २०८३
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय- संसद्मा ९ वटा विधेयक पेस गर्ने
सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष र व्यवस्थित बनाउन नौ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार, साउन १३, २०८३
जिउँदै पार्टी कार्यालय जान चाहन्थे गोपालमान
अस्पतालको शैय्यामा रहेका गोपालमानले पनि बिपीलाई सम्झिए । सँगै रहेका छोरा सम्पूर्ण श्रेष्ठलाई नजिकै बोलाएर सानो स्वरमा गोपालमानले भने– ‘मलाई पार्टी कार्यालय सानेपा लगिदिनू।’ बुधबार, साउन १३, २०८३
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तमा वाग्ले र सुब्बा अनुमोदित
संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तमा गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बालाई अनुमोदन गरेको छ । बुधबार, साउन १३, २०८३भर्खरै
- ईपीएस आवेदनकर्ताको चाप बढेपछि राहदानी विभागले दुई सिफ्टमा सेवा दिने
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय- संसद्मा ९ वटा विधेयक पेस गर्ने
- जिउँदै पार्टी कार्यालय जान चाहन्थे गोपालमान
- प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तमा वाग्ले र सुब्बा अनुमोदित
- प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन
- प्रधानमन्त्री बालेन सयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा भाग लिन नजाने
- रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल
- विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार
