प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

निर्णयमा भनिएको छ ।, ‘यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद आहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ।’

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको सुनुवाईमा भनिएको छ, ‘यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि सामै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु।’

१६ वटा रिटमाथि सवैको आदेशको व्यहोरा एउटै प्रकृतिको रहेको कोइरालाले बताए ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भीक सुनुवाई भएको हो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।