नेभिगेशन
समाज

सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त गर्दैनः सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारले रिक्त रहेका देशमा तत्काल राजदूत नपठाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अन्तरिम सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त नगर्ने बताए । 
        
“रिक्त रहेका देशमा राजदूत नियुक्त तत्काल हुँदैन, राजदूतावास रहेका दोस्रो तहका कर्मचारीबाट चलाउन सकिन्छ, सरकार आर्थिक रुपमा मितव्ययी ढङ्गले चल्छ”, मन्त्री खरेलले भने ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

साथै सरकारले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । 

Extreme Energy
citizen life

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतारको दोहामा आयोजना हुने ‘सेकेन्ड वल्ड समिट फर सोसियल डेभलपमेन्ट’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा यही कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आगामी मङ्सिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोमा आयोजना हुने ९३औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

यस्तै आगामी मङ्सिर ६ देखि १३ गतेसम्म पेरुको लिमामा आयोजना हुने इन्टरनेसनल ट्रिएटी अन प्लान्ट जिनिटी रिसोर्स फर फुट एन्ड एग्रिकल्चर को गभर्निङ बडीको एघारौँ अधिवेशनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले देहायका क्षेत्र÷प्रणालीहरुलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी, अध्यागमन सेवासम्बन्धी, बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरुको विवरणसम्बन्धी छन् ।

बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने नेपाल–युरोपेली सङ्घबीचको संयुक्त आयोगको सोह्रौँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको मङ्सिर ९ देखि १५ गतेसममको भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने छैटौँ टोकियो कन्भेन्सन कमिटी र १९औँ बैङ्कक कन्भेन्सन कमिटीको कार्यक्रममा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

समरजङ्ग कम्पनी कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाका एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि आगामी माघ ११ गते आइतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नवनिर्वाचित १२ वटा संसदीय समिति सभापतिले गरे सभामुखबाट शपथ ग्रहण (तस्विरहरु)

नवनिर्वाचित १२ वटा संसदीय समिति सभापतिले गरे सभामुखबाट शपथ ग्रहण (तस्विरहरु)

संघीय संसद् अन्तर्गतका १२ वटा संसदीय समिति सभापतिले शपथ ग्रहण गरेका छन् । सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले नवनिर्वाचित समिति सभापतिहरुलाई शपथ ग्रहरण गराएका हुन् । शुक्रबार भएको निर्वाचनबाट...
पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा महानगरले चलायो डोजर

पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा महानगरले चलायो डोजर

महानगरले शुक्रबार गौशाला, तिलगंगा र पशुपति क्षेत्रभित्र कोषको जग्गामा बनाइएका अनाधीकृतमाथि डोजर लगाएको हो । सो क्रममा कोषको जग्गामा बनाइएका ५ वटा टहरा हटाइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका...
शिक्षामन्त्रीले पत्रकारलाई भनेः ‘कहिलेकाँही बाटो बिराउन सक्छौँ, खबरदारी गर्नुहोला’

शिक्षामन्त्रीले पत्रकारलाई भनेः ‘कहिलेकाँही बाटो बिराउन सक्छौँ, खबरदारी गर्नुहोला’

“शिक्षाका क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले देखिएका राम्रा, नराम्रा विषयहरू निरन्तर बाहिर ल्याउनुपर्छ । हामीले कहिलेकाँही बाटो बिराउन पनि सक्छौँ । त्यस्तो बेलामा खबरदारी गर्नुपर्छ । बाटो बिराइएको ठाउँमा...
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरको मेयर रहेको समयमा हिन्दी सिनेमालाई प्रदर्शनका लागि नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो...

भर्खरै