समाज

देशभर चर्किदै नर्सहरुको आन्दोलन, माग सुनुवाई नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी

सिधाकुरा

शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२

देशभर चर्किदै नर्सहरुको आन्दोलन, माग सुनुवाई नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी

काठमाडौँ । न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग राख्दै देशभरका सवै अस्पतालका नर्सहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

Watch On

सरकारीसरह सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरुलाई शुक्रबारदेखि सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि एक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नसिंङ संघले अघि सारेको १५ बुँदे मागलाई पुरा गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबार देशभरका अस्पतालका नर्सहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८२/०६/२४ को पत्र कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार सरह नघट्ने गरी दिनुपर्ने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता दिनुपर्ने, ज्यालादारीमा नचलाउने र तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यस्तै हालसम्म श्रमिकको रुपमा हेरिएको दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगाएतको माग रहेको सिभिल अस्पतालमा कार्यरत नर्स बिमला पौडेलले बताइन ।

शुक्रबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्ममात्रै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नर्सहरुले कार्तिक १८ गते सम्म पनि आफ्ना मागहरुको कुनै पनि सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन जान सक्ने बताएका छन् । श्रमको सम्मान नभएसम्म नर्स आन्दोलन जारी रहने नर्सिङ संघले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न

संसदमा हर्क साम्पाङः संसदीय अभ्यास कि हर्कवादको प्रदर्शन ?

जलविद्युतदेखि हरित औद्योगिकीकरणसम्म: किन चाहिन्छ छुट्टै ‘हरित औद्योगिक प्राधिकरण’ ?

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रवि–बालेनले फिर्ता पाएको विपीबाट खोसिएको सुनौलो अवसर !

सिधाकुरा

The Reporter

Current Affairs

Sidhakura Investigation

थप समाज

कानुन बनेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ: सभामुख अर्याल

सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन... आइतबार, जेठ २४, २०८३