नेभिगेशन
मुख्य समाचार

भिजिट भिसामा छ बुँदे मापदण्ड जारी, बिचौलियाको प्रभावमा नपरी निर्धक्क यात्रा गर्न अनुरोध

काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाएको छ । अध्यागमन विभागले यसअघि जारी भएको मापदण्ड खारेज गर्दै भिजिट भिसाका लागि अन्य देश जाने यात्रुहरुका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदै बिभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्र्णयबाट स्वीकृत भइ शुक्रबारदेखि नै जारी गरिएको बताएका हुन ।

City Express

पछिल्लो पटक मिति २०८०।१०।१० देखि लागू हुने गरी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को दफा ३.१ को देहाय (२) को खण्ड (ख) मा परिमार्जन गरी भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने छ बुँदे मापदण्ड जारी भएको छ।

अध्यागमन नियमन र सहजीकरणबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी अध्यागमन प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने र अध्यागमन प्रशासनमा पूर्ण रुपमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाइ विभागले आफ्नो मुख्य कार्यभारको रुपमा अगाडि बढाएको छ।

अध्यागमनले भनेको छ, ‘वैश्विक आवागमनका प्रवृत्ति र तिनले सिर्जना गर्ने अवसर र चुनौतिको मिहिन बिश्लेषण गर्दै आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्ने अध्यागमन प्रशासन भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनकै वरिपरि मात्र अल्मलिईरहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ जसको कारण नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीको बारेमा गहिरो जाँचपड्ताल गर्ने र तिनका गतिबिधीहरुको सुक्ष्म निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण कार्य ओझेलमा परेको छ। भिजिट भिसामा हुने अनियमितताको कारण नै अनुमान, शंका र हैसियत जाँचेर लिइने तजबिजी निर्णय र आम रूपमा जानकारी हुँदाहुँदै परीक्षण गर्न नसकिने कागजात माग गर्ने विषय पनि हो।’

त्यस्तै, कानुनको कार्यान्वयनलाई वस्तुगत बनाउने र विदेश जाने नागरिकको संरक्षणका लागि नियन्त्रणात्मक भन्दा संरक्षणात्मक वैकल्पिक उपायहरुको खोजी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह प्रशासनले अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समेत निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति, २०८२ ले समेत नेपालको संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हक, व्यक्तिको मानवअधिकार र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गर्न र स्वार्थ समूहका चलखेललाई निरुत्साहित गर्दै भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेका गलत क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गरी अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रबर्द्धन गर्नका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ बुँदे मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।

सोही अनुसार मिति २०८०।१०।१० देखि लागू भएको छ बुँदे मापदण्ड लगायत यस अघि विभिन्न समयमा जारी गरिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानहरु खारेज गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्दा देहायको कागजात पेश गरेमा प्रस्थान अनुमति दिने गरी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरेको छ ।

शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन हुने भएकोले सबै नेपाली नागरिकहरुलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तब्य र यात्राको वारेमा पूर्ण रुपमा सुसूचित भई निर्धक्क भई यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ।

साथै, सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट समेत यस सूचनालाई सबै नागरिकसम्म सम्प्रेषण र सुसूचित गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन अध्यागमनले अनुरोध समेत गरेको छ ।

IMG_20251031_132021-1761903926.jpg

IMG_20251031_132037-1761903927.jpg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
पुराना नेता–कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्किन अध्यक्ष ओलीको आग्रह

पुराना नेता–कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्किन अध्यक्ष ओलीको आग्रह

“विगतमा नेकपा (एमाले) को निर्माण गर्न र यसलाई बलियो बनाउने यात्रामा सँगै हिँड्नुभएका सबै नेता कार्यकर्तालाई हृदयदेखि आह्वान गर्न चाहन्छु । जहाँ हुनुहुन्छ, फर्किनुस् आफ्नै घर फर्किनुस्”, अध्यक्ष...
सुरक्षाकर्मीको पेस्तोल र गोली खरिद बिक्रीमा संलग्न पाँच जना पक्राउ

सुरक्षाकर्मीको पेस्तोल र गोली खरिद बिक्रीमा संलग्न पाँच जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा धादिङ, धुनिवेशी घर भइ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ ट्राफिक बिट नजिक चरा पसलमा काम गर्ने २१ वर्षीय कृष्ण गुरुङ, काठमाडौँ–१५ भगवापाउँ जर्मन क्वाटर बस्ने २५ वर्षीय राजन...
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसंगै सरकारको सम्पत्तिको एकीकृत वार्षिक विवरण पेस

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसंगै सरकारको सम्पत्तिको एकीकृत वार्षिक विवरण पेस

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष यी प्रतिवेदन तथा विवरणहरु पेस गरेका हुन । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शुक्रबारनै केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तथा नेपाल...
आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन...