गैरकानुनी रुपमा कारागार राखिएकी पदममायालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । गैरकानुनीरुपमा कारागार राखिएकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई ६ लाख तीनहजार ६ सय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सो कुराको जानकारी दिएका हुन । कर्तव्य ज्यान मुद्दा ठहर भएकी धनकुटाकी पदममायालाई प्रहरी र कारागारको लापरबाहीका कारण कानुनले ठहरेको भन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी थुनामा बसेकी थिइन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिबापत ६ लाख तीन हजार ६ सय  रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको  हो ।

त्यस्तै, स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा नेपालकातर्फबाट सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने समिक्षा बैठकमा सहभागी हुन सचिव घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले थाइल्याण्डको बैँककमा आयोजना हुने हाइ लेवल समीट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रेजिलिन्स विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमीलादेवी शाक्यलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

छ भने नेपाली सेनाका दश जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।