नेभिगेशन
समाज

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्रदान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल संरक्षक चौधरीलाई राजनीतिक दल दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अलग भएर चौधरीले केहि दिन अघि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

Extreme Energy
citizen life

निवेदनमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउदै आयोगले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो । आफ्नो दल औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाती लगाएत पछाडी परेका समूदायलाई अघि बढाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहदा पछाडी परेका समूदाय अघि बढाउने मूल एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्न नसकेका कारण नयाँ दल दर्ता गर्नु परेको उनले बताए । चौधरीले हरेक नागरिकलाई राज्यसंग जोड्नका लागि आगामी निर्वाचनमा पछि परेका समूदायलाई अवसर दिने जिकिर गरेका छन् ।

उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले आफुहरुलाई विश्वास गर्ने र राम्रो नतिजा ल्याउने दावी गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको अध्यक्षमा कबीर सोप रहेका छन् । राजनीतिक दल दर्ता नम्वर २०६ रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा रहने प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ...
गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

गगन थापाको कांग्रेसलाई दियो सर्वोच्चले आधिकारिकता, देउवा समूहको माग अस्विकार

शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए...
सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

सरकारले खटाएको सहसचिव राख्न अटेर गर्ने वीरगंज महानगरमाथि एक्सन, मन्त्रालयले गरिदियो आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्द

मेयर सिंहले महानगरपालिकासँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र नै पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘देशभरका कर्मचारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले...