नेभिगेशन
मुख्य समाचार

महिलाका सन्दर्भमा बनेका राम्रा कानुन कार्यान्वयनमा समस्याः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्वका लागि प्रयास गरेको बताइन ।

मंगलबार सिंहदरबारमा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अनुभवका आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्रीहरु चयन गरिएको भन्दै महिला प्रतिनिधित्वका लागि पनि प्रयास गरेको बताइन । राज्यका अन्य निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएकी हुन ।

CG

प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरुले पनि महिला प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गरिन । महिलाहरू राजनीतिमार्फत नीति निर्माण तहमा पुग्ने सके मात्रै महिलाका सवालमा निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले महिलाका सन्दर्भमा बनेका राम्रा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेकी थिइन ।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखदेखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने अभियान मनाइने गरिन्छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
परिवारकै सदस्यहरुद्वारा महिलाको विभत्स हत्या, घरभित्रै खाडल खनी गाडिएको अवस्थामा शव फेला

परिवारकै सदस्यहरुद्वारा महिलाको विभत्स हत्या, घरभित्रै खाडल खनी गाडिएको अवस्थामा शव फेला

मृतकका श्रीमान शेख आदिल वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरबमा कार्यरत छन् । घटनापछि खातुनका ससुरा शेख अलि मोहम्मदसहित घरका सबै सदस्य फरार छ्न् ।
निर्वाचनका लागि ४ अर्व ९६ करोड सुनिश्चित, १३२ मध्य हालसम्म ६८ दल दर्ता

निर्वाचनका लागि ४ अर्व ९६ करोड सुनिश्चित, १३२ मध्य हालसम्म ६८ दल दर्ता

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगमा हालसम्म दर्ता कायम भएका १३२ दलमध्ये ६६ दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री खरेल

‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री खरेल

‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को मंगलबार यहाँ शुभारम्भ गर्दै उनले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

त्यस्तै रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले...