नेभिगेशन
समाज

भदौ २३ नरसंहारका जिम्मेवार काङ्ग्रेस एमाले बर्चस्वको संसद पुनर्स्थापना हुँदैनः उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका काङ्ग्रेस र एमाले आफ्ना सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षर सङ्कलनमा लागिरहेको बेला उपसभापति वाग्लेले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको भेटको फोटो सेयर गर्दै वाग्लेले अब अगाडिको बाटो उज्यालो रहेको पनि बताएका छन् ।

Extreme Energy
Everest cinsult

उनले भदौ २३ को नरसंहारका लागि जिम्मेवार एमाले काङ्ग्रेस सरकार र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको पछिल्लो संसदको वैधता पूर्णत सकिएकाले पुनर्स्थापना हुँदैन समेत भनेका छन् । 

अब फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट चुनिने ताजा जनादेश प्राप्त संसदले अर्को पाँच वर्षका लागि स्थिर सङ्घीय सरकार बनाउने पनि उनले बताए । त्यसको नेतृत्व रास्वपाले गर्ने पर्ने उपसभापति वाग्लेको भनाई छ।

‘भदौ २३ गतेको नरसंहारका लागि जिम्मेवार एमाले काङ्ग्रेस सरकार र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको पछिल्लो संसदको वैधता पूर्णत सकिएकाले त्यसको पुनर्स्थापना हुँदैन,’ वाग्लेले भनेका छन्, ‘फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट चुनिने ताजा जनादेश प्राप्त संसद्ले अर्को पाँच वर्षका लागि स्थिर सङ्घीय सरकार बनाउनेछ । त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ ।’
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै