नेभिगेशन
समाज

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश तथा बढुवा लिएको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लालबाबु गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले गिरीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गिरीले सन् १९८८ मा भारतको विहार स्कुल एक्जामिनेशन बोर्ड, पटनाबाट ‘एसएलसी’ उत्तीर्ण गरेको भनी पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा गिरीले २०५० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट र २०६३ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको पनि जनाइएको छ । 

सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरी उहाँले विसं २०५२ मङ्सिर १६ गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक (प्राविधिक) पदमा नियुक्ति लिई क्रमशः बढुवा हुँदै हाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदसम्म पुगेको आयोगको दाबी छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा ओहोदा, तलब, सुविधा तथा विभिन्न तालिमसमेत लिएको देखिएको भन्दै आयोगले गिरीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अजित मिजार हत्या प्रकरण– न्यायको माग गर्दै मन्त्री बादी र सचेतक परियारसँग परिवारको भेट

अजित मिजार हत्या प्रकरण– न्यायको माग गर्दै मन्त्री बादी र सचेतक परियारसँग परिवारको भेट

अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको केही समयपछि रहस्यमय मृत्यु भएका काभ्रेका अजित मिजारको परिवारले १० वर्षपछि पनि न्याय नपाएको भन्दै नयाँ सरकारसँग न्यायको पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।...
२५० रुपैयाँको सामान किन्ने हेमराज जोशीले जिते १० लाख

२५० रुपैयाँको सामान किन्ने हेमराज जोशीले जिते १० लाख

करदाता प्रोत्साहन उपहार योजनाअन्तर्गत साउन महिनाको पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार कञ्चनपुर पुनर्वासका हेमराज जोशीले जितेका छन् ।
सरकारले गर्‍यो ३२ हजारभन्दा बढी गुनासो फर्छ्योट

सरकारले गर्‍यो ३२ हजारभन्दा बढी गुनासो फर्छ्योट

सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।
राहदानीसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

राहदानीसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।