नेभिगेशन
समाज

कोरला नाका जोड्ने घमी खोला पुल अन्तिम चरणमा

मुस्ताङ । नेपाल–चीनको सीमानाका कोरलानाका जोड्ने माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित घमी खोलामा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले यहाँ निर्माणाधीन घमी खोला पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको र चालु आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

यहाँस्थित कोरला नाका जोड्ने एक स्पानको ४० मिटर लम्बाइको घमी खोला पुलको ठेक्का सम्झौता २०७५ साल पुस १९ गते भएको थियो । यहाँ पुल निर्माणका लागि हिमढुङ ठोक्कर एण्ड इमोटल जेभीले रु छ करोड ८० लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टका अनुसार सडकको काम सकिए पनि पुल निर्माणले लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । घमी खोलामा पुल सम्पन्न भएपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा सहज हुने अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।

सम्झौताअनुसार विसं २०७८ पुस ९ गते पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले प्रतिकूल मौसम र हिमपातलगायत कारण देखाएर पुल निर्माण अलपत्र पारेको थियो ।

निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गरिँदासमेत निर्माण कम्पनी कार्यस्थलमा नफर्किएपछि निर्माण कम्पनीलाई छ महिनाको अल्टिमेटम दिएर लागतको (०.०५) प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरी दैनिक हर्जाना तोकेको थियो ।

आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका जोड्ने (बेनी–जोमसोम–कोरला)सडकमा १४ वटा पुल सम्पन्न भइसकेका छन् । माथिल्लो मुस्ताङको घमी खोला पुल पनि चालु आवमै सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै